अर्थमन्त्रीको साढे २ वर्षः धेरै उपलब्धि केही आलोचना

काठमाडौं । अर्थ एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उनले शुक्रबार साँझ राजीनामा बुझाएका हुन् ।

अर्थ एवं सरकारका प्रवक्तासमेतको जिम्मेवारीमा रहेका खतिवडाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै आफूले राजीनामा दिएको बताएका छन् । अब उनी केही समय प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारका भूमिकामा रहने बताइएको छ । त्यसपछि उनी अमेरिकाको राजदूतमा नियुक्त हुने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।

खतिवडाको राजीनामा आएसँगै अब अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री ओली आफैंले लिएका छन् । शुक्रबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खतिवडाले सम्हाल्दै आएको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीले नै सम्हाल्ने गरी तोकिदिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

खतिवडाको गत फागुनमै राष्ट्रिय सभाको दुई वर्षे कार्यकाल सकिएको थियो । संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्तिसमेत ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उनी शनिबारसम्मका लागि पुनः मन्त्री भएका थिए । आफ्नो साढे दुई वर्षको कार्यकाल पूरा गरी बाहिरिएका खतिवडाले राजीनामा बुझाउनुअघि शुक्रबारको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालय र मातहतका विभागीय प्रमुखसँग आफ्नो कार्यकाल सफल बनाउन सहयोग गरेकामा सबैलाई धन्यवाद दिएका थिए ।

उनले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको चूनौतीपूर्ण अवस्थामा आफूले जिम्मेवारी सम्हालेको भन्दै त्यस्तो जग बसाल्न आफू सफल भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । आफ्नो कार्यकालमा वित्तीय संघीयतामा शून्यबाट अघि बढेको र आधार बनाउनुपर्ने समय भएकाले बढी नै चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो । आफ्नो कार्यकालमा मुलुकको राजस्व प्रशासनमा समेत निकै सुधार भएको दाबी गर्दै खतिवडाले खासगरी भ्याट फिर्ता खारेजीको निर्णयलाई सफल निर्णयका रूपमा लिएका छन् ।

यसैगरी, उनले आफ्नो कार्यकालमा देशको खर्च प्रणाली र लेखा प्रणालीमा समेत उल्लेख्य सुधार भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । अब त्यसलाई निरन्तरता दिने जिम्मेवारी कर्मचारीमा नै रहेको उनको भनाइ थियो । खतिवडाले प्रधानमन्त्रीलाई अब आफूले जुन ठाउँमा रहेर पनि सक्दो काम गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।

आफू बाहिरने क्रममा उनले अर्थ मन्त्रालयका दुवै सचिव, महालेखा नियन्त्रक, महाशाखा प्रमुखहरू र कर तथा भन्सारका महानिर्देशकलाई बोलाएर आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, लेखापरीक्षण ऐन जस्ता महŒवपूर्ण कानुन बनाइएको भन्दै त्यसले प्रणाली सुधारमा जग बसालेको उल्लेख गरेका थिए ।

बजेटमार्फत तलबमा अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) चाहिने व्यवस्था अर्थमन्त्री खतिवडा कार्यकालको सबैभन्दा स्मरणीय काम हो ।

उनले वर्षौंदेखि विवादमा रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको व्यवस्था हटाइएको, भन्सारमा आशिकुडा प्रणाली विस्तार गर्दै लगिएको, भेहिकल एन्ड कन्साइन्मेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम ल्याइएको भन्दै अब यसले प्रणाली र कार्यगत दुवै सुधारका लागि बलियो आधार बनाएको बताए ।

सो पत्रकार सम्मेलनलगत्तै उनी प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामा बुझाउन बालुवाटार पुगेका थिए ।

सञ्चार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेपछि त्यहाँबाट सोझै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर उनले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका हुन । यसअघि शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पनि उनले अब आफूले राजीनामा दिने बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर खतिवडाले राजीनामा बुझाएको जानकारी दिए । उनले वर्तमान संविधानबमोजिम नै खतिवडाको राजीनामा आएको बताए ।

संविधानमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति ६ महिनामात्र मन्त्री पदमा रहन सक्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थ अनुसार अन्तिमपटक मन्त्री बनेका खतिवडा त्यसरी नियुक्त भएको शनिबार ६ महिना पुग्दै थियो । गत २१ फागुनमा दोस्रोपटक मन्त्री भएका उनले अब राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत नहुने भएपछि राजीनामा दिएका हुन् । गत २० फागुनअघि उनी राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियतमा मन्त्री पदमा थिए ।

खतिवडाले आफ्नो साढे दुई वर्षे कार्यकालमा नेपालको अर्थतन्त्रको आधार तयार पारिएको दाबी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकमा पनि आफ्नो कार्यकालको समीक्षासहित प्रस्तुत भएका खतिवडाले आगामी दिनमा नेपालको अर्थतन्त्र कसरी अघि बढाउने भन्ने सुझावसमेत दिएका थिए ।

राजीनामा बुझाउने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई मन्त्रिपरिषद् बाहिर रहेर सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । अहिले राष्ट्रियसभामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने एक सदस्यको सिट रिक्त छ । सो सिटमा नेकपाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पठाउने निर्णय गरेसँगै खतिवडा सरकारबाट बाहिरिएका हुन् । उनी २०७४ सालको फागुनमा अर्थमन्त्री भएका थिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदबाट अवकाश पाएपछि खतिवडा प्रधानमन्त्री ओलीको रोजाइमा परिसकेका थिए । २०७२ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा ओलीले खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाउन खोजेका थिए । तर, संविधानले सांसद रहेको व्यक्ति मात्र मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था गरेका कारण खतिवडा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनेका थिए । त्यसको दुई वर्षपछि ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भए ।

करिब दुई तिहाइ मतसहित बलियो प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी आफूलाई वर्षौंदेखि साथ दिएका नेतालाई नदिएर खतिवडालाई नै दिएका थिए । ओलीले खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाएर अर्थ व्यवस्था पुरानो माक्र्सवादी तरिकाबाट नचल्ने सन्देश दिएका थिए । त्यतिबेला बलियो नियमन राज्यको भूमिकासहितको बजार अर्थ व्यवस्थाका पक्षपाती खतिवडाको नियुक्तिलाई सबैले स्विकारेका थिए ।

सो समय ओलीले ठूला नेता पाखा लगाउँदा देशले अर्थतन्त्र बुझेको राम्रो अर्थमन्त्री पाएको भनेर खतिवडाको निकै चर्चा भएको थियो । पहिलोपटक राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेका खतिवडाको भाग्यले नै उनको कार्यकाल दुई वर्ष हुन पुगेको थियो । गत २० फागुनमा कार्यकाल सकिएका खतिवडालाई प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका थिए ।

त्यतिबेला अर्थ मन्त्रालयमा अर्थतन्त्र नै बुझेको व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने सबैको बुझाइ थियो । प्रधानमन्त्रीले नै रुचाएर मन्त्री बनाइएका खतिवडाले अर्थमन्त्रीको सुरुवात राम्रो गर्लान् भन्ने थियो । तर, उनले अर्थमन्त्री हुनासाथ पारिवारिक मोह देखाए । आफू अर्थमन्त्री हुनेबित्तिकै उनले राष्ट्र बैंकमा कार्यरत आफ्ना छोरीज्वाइँ डा। रामशरण खरेललाई विराटनगरबाट अर्थ मन्त्रालयमा काजमा ल्याए । नैतिकतालाई सबैभन्दा ठूलो मान्ने खतिवडाको पहिलो गम्भीर विचलन त्यही नै थियो ।

राष्ट्र बैंकमा गभर्नर हुँदा निर्देशक तहका कर्मचारीलाई पठाउने गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)मा खतिवडाले आफ्नै ज्वाइँलाई पठाएका थिए । अर्थ मन्त्रालयमा काज गएका खरेलले ससुराको शक्तिको यसरी दुरुपयोग गरेका थिए । त्यतिबेला उनको प्रस्तुति छाया अर्थमन्त्रीको जस्तै थियो । अर्थमन्त्री हुनेबित्तिकै खतिवडाले पूर्वगभर्नर डा। चिरञ्जीवी नेपाललाई पत्र लेखेर मेरा ज्वाइँलाई आजैदेखि मन्त्रालय पठाउनू भन्नेसम्मको दबाब दिएका थिए ।

अर्थमन्त्री बनेपछि खतिवडाले सोही वर्षको १६ चैतमा देशको आर्थिक स्थितिबारे श्वेतपत्र जारी गरेका थिए । जसमा खतिवडाले त्यसबेलासम्म कुनै पनि उपलब्धि नै नभएको जस्तो देखाउनका लागि देशको आर्थिक सूचक तथ्यांकलाई समेत आफू अनुकूल प्रयोग गर्न भ्याएका थिए ।

सो समय जारी भएको ३० पेज लामो र ८९ बुँदाको श्वेतपत्रलाई अहिले आएर विश्लेषण गर्ने हो भने पनि खतिवडा असफल नै भएको देखिन्छ । त्यसबेला उनले बजेट विश्वसनीयतामाथि नै श्वेतपत्रमार्फत प्रश्न चिह्न उठाएका थिए । आफ्नो कार्यकालमा तीन वटा बजेट ल्याएका खतिवडाले न बजेट विश्वसनीय बनाउन सके न इतिहासले नै उनको बजेटलाई सम्झने कुनै नयाँ आयाम छोडे ।

आर्थिक वर्षको अन्तिममा रकमान्तर, पहुँचवालाको क्षेत्रमा बढी बजेट तथा बजेट नै कार्यान्वयन गर्न नसकेकाले उनको कार्यकाललाई खासै सफल मान्नुपर्ने आधार देखिएको छैन ।

पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको कारण आफूले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन नसकेको घोषणा गरेका खतिवडाले गत फागुनअघि पनि मुलुकको अर्थ व्यवस्था राम्रो गतिमा हिँडाउन सकेका थिएन ।

खतिवडा हट्ने हल्ला चल्दा सेयर बजार बढ्ने र रहने भएपछि पुनः बजार घट्न थाल्थ्यो । सेयर बजारका अधिकांश लगानीकर्ताले उनको कार्यकाल सकिएहुन्थ्यो भन्ने नै कामना नै गरेका थिए । खतिवडामाथि लाग्ने आरोप भनेको उनले अरूले भनेका कुरा सुन्दैनन् र आफूले मात्र बुझेको छु भन्ने थियो ।

तर, चालु आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेटपछि उनको इमानदारिताको प्रतिष्ठामाथि थप प्रश्न चिह्न उठ्यो । बजेटमार्फत चकलेटमा घटाएको भन्सार र विद्युतीय सवारी साधानमा बढाएको विषयमा खतिवडाले बारम्बार नै संसद्मा बयान नै दिएका थिए । आम जनतामा पढेका र बुझेका खतिवडा पनि उस्नै हुन् भन्ने भावना विकसित भयो ।

खतिवडाले ल्याएका तीन बजेटलाई हेर्दा उनले पूर्वअर्थमन्त्रीका रूपमा मात्र नाम लेखाएभन्दा केही फरक पर्दैन । तर, मुलुकको पुराना अर्थमन्त्रीका रूपमा सुवर्ण शमशेर राणा, महेश आचार्य, डा। रामशरण महत, भरतमोहन अधिकारी, डा। बाबुराम भट्टराई र सुरेन्द्र पाण्डे सम्झन लायक मानिन्छन् । यी बाहेकका अर्थमन्त्रीहरू सिंहदरबारमा फोटो झुन्ड्याउनेबाहेकले सम्झन लायक काम गर्न सकेको देखिँदैन । अहिले सरोकारवालाले खतिवडालाई पनि खासै सम्झनलायक काम गर्न नसक्ने अर्थमन्त्रीका रूपमा नै लिएका छन् ।

सुरुमा खतिवडाबाट धेरै आस गरेका विज्ञले उनको विज्ञतामाथि नै प्रश्न उठाउन थालिसकेका थिए । त्यतिबेला लामो समय राजनीति गरेर आएकाहरू अन्य नेता हुँदा हुँदै अरूलाई उछिँन्दै खतिवडा विज्ञ अर्थमन्त्रीका रूपमा सरकारमा पुगेका थिए । अर्थमन्त्रीमा नियुक्ति भएयता खतिवडाको विज्ञता कसैले पनि महसुस गर्न पाएनन् । बरु विभिन्न क्षेत्रमा बढाएको करका कारण कार्यकालभर उनी आलोचना खेप्न बाध्य भए ।

यस्तो आलोचना बाबजुत पनि उनको कार्यकालमा केही राम्रो कामको सुरुवात भएको छ । व्यवसायीले आलोचना गरे पनि उनले बजेटमार्फत तलबमा अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर९प्यान० चाहिने व्यवस्था गरे । यो नै उनको कार्यकालको सबैभन्दा सम्झन योग्य काम हो । समग्रमा भन्नुपर्दा गभर्नरका रूपमा खतिवडाको कार्यकाल जति सम्झन लायक थियो, अर्थमन्त्रीको कार्यकाल त्यति स्मरणीय नभएको सरोकारवालाको भनाइ छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।