प्रदेशको गौरव योजनाः भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गको २ वर्षसम्म शून्य प्रगति !

हेटौंडा, ७ फागुन । बागमती प्रदेश सरकारको पहिलो बजेटमा ‘पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग’लाई प्रदेशको गौरब योजना भन्दै सुरुङ निर्माणको काम गरिने भनिएको थियो ।

काठमाडौँ–हेटौँडा जोड्ने सडकखण्डमा प्रस्तावित भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को काम दोस्रो वर्ष बितिसक्दासम्म पनि  सकिएको छैन । अघिल्लो आर्थिक वर्ष सुरुङ मार्गमा कुनै पनि काम भएन । चालु आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले सुरुङ मार्गलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो ।

सुरुङमार्ग निर्माणको अनुमति पाएको निजी क्षेत्रका नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेड (एनपीबीसीएल)ले अहिलेसम्म सिन्कोसमेत भाँच्न नसक्दा प्रदेश सरकारले अग्रसरता देखाएको हो ।

२०६९ सालमा सुरुङमार्गको शिलान्यास गरिएको थियो । नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले सो सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने गरी २०६९ साल वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । कम्पनीले अहिलेसम्म सुरुङमार्ग निर्माणको आर्थिक स्रोतको आधार नै पेस गर्न सकेको छैन ।

बागमती प्रदेश सरकार पहिलो वर्ष ३ महिनाका लागि ल्याएको बजेटमा विकास खर्च नगर्ने भन्दै प्रशासनिक सुदृढतातर्फ उन्मुख भएको थियो । दोस्रो वर्षको बजेटमा काम सुरु गर्ने भनिएको थियो । तर, सुरुङमार्गका लागि काम गर्ने भनी छुट्याएको बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।

डीपीआरको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै मुख्यमन्त्री पौडेल भन्नुहुन्छ, ‘अब फागुनरचैतमा सुरुङ मार्गका लागि टेण्डर आह्वान गर्दैछौं ।’ मुख्यमन्त्रीले चैतसम्ममा डीपीआर तयार भइसक्ने यसअघि बताउँदै आउनु भएको छ ।

प्रदेश सरकारले बनाउने भनेको सुरुङ मार्गमा प्रदेश सरकार आफैंले लगानी व्यहोर्ने वा बाह्य लगानी ल्याउने भन्ने विषय अझै अन्योलमै छ ।

संघीय सरकारले सुरु गरेको नागढुंगा–नौबिसे सुरुङ मार्गमा जापानी सरकारको ऋण सहयोग लिइएको अवस्थामा भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग प्रदेश सरकार आफैंले बनाउन सक्छ भन्नेमा नै शंका रहेको विपक्षीहरुको छ ।

प्रदेश सरकारले १३ वटै जिल्लालाई सडक सञ्जालले जोड्ने गरी परिपथ बनाउने भन्दै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरेको थियो । यो काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारको महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरु सुरु हुन सकेका छैनन् ।

पहिलो वर्ष आक्रामक रुपमा कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको वागमती प्रदेश सरकारले आफैंले बनाएको कानुन कार्यान्वयन नहुने अवस्था देखेपछि कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्न थालेको छ ।