अन्योलमा ७ संवैधानिक आयोग, सरकार उदासीन

२०७६ श्रावण ८,बुधबार ०९:१५

संवैधानिक आयोगको प्रभावकारी सञ्चालनमा सरकार उदासीन देखिएको छ । पछाडि परेका जात, जाति तथा समुदायको उत्थानका लागि काम गर्ने उद्देश्यले विभिन्न ७ वटा आयोग संविधानमा व्यवस्था छ ।

संविधानको भाग २७ मा महिला, दलित, समावेसी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु र मुस्लिम आयोगको व्यवस्था छ । संविधान जारी भएको मितिले १० वर्षपछि संघीय संसद्ले यी आयोगको पुनरवलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

दुई महिनापछि संविधान जारी भएको चार वर्ष पुग्दै छ । अर्थात् ६ वर्षपछि यी आयोग रहने वा नरहने निश्चित छैन । समय गुज्रदै गएको छ । तर आयोगहरुको गठन र पूर्णता दिने विषयमै सरकार उदासीन छ ।

सात आयोगमध्ये केहीमा एक जना पनि पदाधिकारी छैनन् भने केहीमा अध्यक्ष मात्रै छन् । कार्यालय, कर्मचारी, बजेटजस्ता विषयमा पनि आयोगले अभाव झेलिरहेका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।


यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*