प्रदेशको नाम राख्नै सकस

२०७६ जेष्ठ ३०,बिहीबार ०९:१२

संविधानको धारा २९५ भन्छ– प्रदेश संसद्को दुईतिहाइले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम तय गर्न सक्छ । प्रदेश सभा निर्वाचन भई सरकार गठन भएको करिब डेढ वर्ष बितिसक्यो । तर, चारवटा प्रदेशले अझै नाम, राजाधानी र भाषा टुंग्याउन सकेका छैनन् ।

हिउँदे अधिवेशनमा सबै प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्ने विषय टुंग्याइने भने पनि अहिलेसम्म कतिपय प्रदेशले प्रस्तावसमेत गरेका छैनन् । यसअघि ६, ७ र ४ नम्बर रहेका कर्णाली, सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेशले नामको टुंगो लगाएका छन् । बाँकी प्रदेशले अहिलेसम्म नम्बरबाटै काम चलाइरहेका छन् ।

संघीय सरकारले ०७४ को माघमा सातवटै प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकेको थियो । अहिले पनि चारवटा प्रदेशले अस्थायी राजधानीमै काम चलाइरहेका छन् । एउटा प्रदेशले नयाँ र बाँकी दुईवटाले अस्थायीलाई नै राजधानी बनाएका छन् । सरकारले प्रदेश नम्बर १ को राजधानी विराटनगर, प्रदेश २ को जनकपुर, ३ को हेटौँडा, ४ को पोखरा, ५ को बुटवल, ६ को सुर्खेत र ७ को धनगढी तोकेको थियो । प्रदेश सरकारको कामकाजी भाषा कुन हुने भन्ने विषय पनि प्रदेश सभाहरूले टुंग्याउन बाँकी छ ।

विवाद बाँकी प्रदेश
प्रदेश नम्बर १ ले स्थायी राजधानी विराटनगर तोकेको छ । नाम भने टुंगिएको छैन । ‘हिउँदे अधिवेशनमा हामीले स्थायी राजधानी विराटनगर बनाउने भनेर तोकिसकेका छौँ,’ प्रदेश नम्बर १ का सभामुख प्रदीप भण्डारीले भने, ‘नामबारे अहिलेसम्म कुनै प्रस्ताव आएको छैन । प्रस्ताव आएपछि त्यस विषयमा छलफल हुन्छ ।’ पहिले अस्थायी राजधानी तोकिएको विराटनगरलाई नै स्थायी राजधानी तोकिएको हो ।

प्रदेशको नाम कोसी, सगरमाथा, किरात, किरात–सगरमाथा, लिम्बुवान, खुम्बुवानलगायत हुनुपर्ने फरक–फरक आवाज उठेका छन् । आदिवासी जनजातिको एक समुदायले किरात नाम राख्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । सत्तारुढ नेकपाका अधिकांश सांसद पनि किरात नामकै पक्षमा उभिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलगायत नेता भने प्रदेश नम्बर एकलाई कोसी नाम राख्नुपर्ने पक्षमा रहेको स्रोत बताउँछ ।

प्रदेश नं।२ को नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्न १९ वैशाखमा संवाद तथा सुझाब आयोग समितिले मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । राजधानी र नामकरणका लागि गठित संवाद तथा सुझाब आयोग समिति संयोजक हरिवंश झाले मुख्यमन्त्री राउतलाई गठन भएको ६ महिनापछि प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

उनले प्रदेश २ का आठ जिल्लाबाट गरिएको प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीबारे सुझाब संकलन गरेको ६४ पानाको प्रतिवेदन बुझाएका थिए । तर, अहिलेसम्म कुनै प्रस्ताव संसद्मा दर्ता नभएको प्रदेश सभाका एक कर्मचारी अवधकिशोर कुशवाहाले जानकारी दिए । २ नम्बर प्रदेशमा राजधानीभन्दा बढी नामकरणको विषयमा विवाद रहेको छ ।कुशहावाले प्रतिवेदन संसद्बाट पारित नभएकाले प्रस्ताव दर्ता र कार्यविधिबारे टुंगो लाग्न नसकेको बताए । ‘अहिलेसम्म एउटा पनि प्रस्ताव दर्ता भएको छैन,’ उनले भने ।

प्रदेश १ र २ मा नामको प्रस्ताव संसद्मै पुगेको छैन, प्रदेश ३ मा पाँचवटा नाम दर्ता भएका छन् भने प्रदेश ५ मा विवाद टुंग्याउन गठित विशेष समितिले सुझाब बुझाउनै सकेको छैेन

यता प्रदेश नं ३ ले पनि नाम र राजधानी टुंग्याउन सकेको छैन । प्रदेश सभामा नामकरणका लागि तीनवटा र राजधानीका लागि पाँचवटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । नाममा गौरीशंकर, नेवा ताम्सालिङ र नेपाल मण्डल हुनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । राजधानीका लागि काभ्रे, भक्तपुर, नुवाकोट, चितवन र मकवानपुर प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।

प्रदेशसभाका सभामुख सानु श्रेष्ठले नाम र राजधानीबारे सहमति हुन नसकेपछि तीन नम्बर प्रदेशमा पनि निर्वाचनमा जाने अवस्था रहेको बताए । ‘नामकरण र राजधानी तोक्नका लागि सुझाब संकलनका लागि गठित कार्यदलले प्रतिवेदन पेश गरिसकेको, र कार्यविधि बनाएर पारित भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘बजेट अधिवेशन सकिनेबित्तिकै हामी यसको प्रक्रियामा जान्छौँ ।’

प्रदेश नम्बर ५ मा नाम र राजधानी विवाद टुंग्याउन गठित विशेष समितिले गठन भएको करिब एक वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन । नाम र स्थायी राजधानीका लागि २४ साउन ०७५ मा गठित विशेष समितिले गठन बजेट अधिवेशनभन्दा अघि समय माग गरेको सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले जानकारी दिए । तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने समय सीमा तोकिए समितिले गठन भएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा समय माग गरेको हो ।

प्रदेश नम्बर ५ मा नामभन्दा राजधानी कहाँ तोक्ने भन्नेबारे विवाद छ । प्रभावशाली नेताको खिचातानीले राजधानी टुंग्याउन गाह्रो भइरहेको समितिका एक सदस्यले नयाँ पत्रिकालाई बताए । बुटवल र दाङमध्ये कहाँ राजधानी तोक्ने भन्ने विषयमा नेताहरूबीच विवाद छ ।

मतदानबाट टुंगिएका नाम र राजधानी
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश ६ ले पहिलोपटक नाम र राजधानी टुंग्याएको हो । प्रदेश सरकारले गठन भएको केही महिनामै नाम कर्णाली र राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर बनाउने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश सरकारले १२ फागुन ०७४ को संसद बैठकमा गरेको उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएको थियो । प्रदेशको नामकरणमा सर्वसम्मत भए पनि राजधानीबारे मन्त्रीले नै फरक मत राखेका थिए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले मौसमी राजधानीको प्रावधान बनाउनुपर्ने भन्दै अहिलेका लागि यसैमा सहमति भए पनि पछि यसलाई संशोधन गर्न सकिने धारणा राखेका थिए । भण्डारीले मौसमी राजधानी हिउँदमा सुर्खेत र वर्षामा जुम्ला गरी दुईवटा राजधानी बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । संसद्मा प्रस्ताव आएपछि भने उनले यस विषयलाई तत्कालका लागि स्थगित राखेको बताएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश
प्रदेश नम्बर ४ ले २१ जेठ २०७५ मा बसेको संसद बैठकमा नाम गण्डकी र राजधानी पोखरा तोकेको थियो । गण्डकी नामका पक्षमा कांग्रेस, राजमो र तत्कालीन एमालेले पहिल्यै निर्णय गरेका थिए । तत्कालीन माओवादी केन्द्रले भने कुनै निर्णय गरेको थिएन । पछि एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापश्चात एउटै पार्टी नेकपा बनेपछि सहजै सहमति भएको थियो । नेकपा संसदीय दलमा भने प्रदेशको नाम गण्डकी वा गण्डकी–तमुवान राख्ने भन्ने विषयमा मत विभाजन भएको थियो ।

गण्डकी प्रदेशले ११ वटै जिल्लाबाट सुझाब संकलनसमेत गरेको थियो । प्रदेशसभाले १२ चैतमा गठन गरेको प्रदेश राजधानी र नामकरण विषयक समितिले १० असारमा चारवटा नामसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्राथमिकताका आधारमा पहिलो गण्डकी, दोस्रो तमुवान मगराँत, तेस्रो गोरखा र चौथो धौलागिरि नाम थिए । सोही प्रतिवेदनका आधारमा पोखरालाई स्थायी राजधानी तोकिएको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश
प्रदेश नम्बर ७ ले अघिल्लो वर्ष १२ असोजमा बसेको प्रदेश ७ को संसद बैठकको२ तिहाइ बहुमतबाट प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम र स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका २ र ४ स्थित तेघरी बनाउने निर्णय गरेको छ । नेकपाको२ तिहाइ बहुमत रहेको प्रदेश ७ मा समितिको प्रतिवेदनमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसदले असहमति जनाएका थिए । डोटी, धनगढी, कन्चनपुरलगायत स्थानमा राजधानी बनाउनुपर्ने माग पनि थियो । प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपाको दुईतिहाइले दुवै विषय टुंग्याएको हो ।

आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।


यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*