लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

२०७६ जेष्ठ २८,मंगलवार ०७:३६

स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्तिका लागि हालै लोकसेवा आयोगले खोलेको विज्ञापन विवादमा परेको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सोमबार आयोग र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगले गत १५ जेठमा नौ हजार एक सय ६१ पदमा विज्ञापन प्रकाशन गरेको थियो । आरक्षणको व्यवस्था पालना नगरिएको र स्थानीय तहका कर्मचारी केन्द्रले सोझै नियुक्त गर्न खोजेको भन्दै यसको विरोध भएको थियो । आयोगका अनुसार सोमबारसम्म ७३ हजार एक सय १३ जनाले फारम भरिसकेका छन् । समितिको निर्देशनपछि लोकसेवा तयारी गरिरहेका युवाहरूमा अन्योल पैदा भएको छ । यसअघि प्रदेश २, राष्ट्रिय जनता पार्टी र सत्तारूढ नेकपाकै प्रदेश २ कमिटीले विज्ञापनको विरोध गरेका थिए ।

संसदीय समिति भन्छ : स्थानीय तहको अधिकार संकुचित पारियो
संसदीय समितिले लोकसेवाको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप नदेखिएको जिकिर गरेको छ । संविधानको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त, स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय र कानुनी अधिकार, प्रदेशको स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न पाउने अधिकारलगायत संवैधानिक व्यवस्थालाई पनि विज्ञापनले मिचेको समितिको भनाइ छ ।

केन्द्रले जबर्जस्ती माग फाराम भराएर कर्मचारी पूर्ति गर्न लागेको भन्दै समितिमा यसको विरोध भयो । प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र, आवश्यकता, विशिष्टता, अपनत्व र पूर्ण सहभागितामा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गरी दरबन्दी यकिन भएपछि मात्र रिक्त पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउन समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र प्रचलित कानुनबमोजिम यस्तो प्रक्रिया अघि बढाउन समितिको निर्देशन छ ।

यद्यपि, आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले स्थानीय तहमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भनेर मन्त्रालयले पठाएको विवरणअनुसार नै विज्ञापन गरिएको बताए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि प्रचलित कानुनबमोजिम नै स्थानीय तहमा कर्मचारी पूर्ति गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएको छ । मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले प्रदेश लोकसभाबाट कर्मचारी पूर्ति गर्न अझै दुई–तीन वर्ष लाग्ने बताए ।

कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा १२ मा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्मका लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले मन्त्रालयमार्फत लोकसेवा आयोगमा अनुरोध गरी पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

केन्द्रले लादेर विज्ञापन गर्‍यो : शशी श्रेष्ठ, सभापति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति

स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्ने विज्ञापन उनीहरूको आवश्यकता र विशिष्टतालाई नबुझी गरिएको छ । सिंहदरबारभित्र बसेर मन्त्रालयले एउटै टेबुलबाट सिंगो ‘फम्र्याट’ बनाई दरबन्दी तोकियो । त्यसपछि कति कर्मचारी आए र दरबन्दीअनुसार अपुग कर्मचारीको माग पठाऊ भनेर माग आपूर्ति फारम भराइयो । त्यसप्रति नै हाम्रो आपत्ति छ । सबै स्थानीय तहलाई एउटै डालोमा हालेर विज्ञापन गर्न मिल्दैन । यहाँ केन्द्रले लादेर विज्ञापन गरेको छ । जनतालाई गुमराहमा राख्ने काम भएको छ । हामीले तीन–चार महिनापहिल्यै ओएन्डएम गरेर कर्मचारी पदपूर्ति गर्नुपर्छ भनेका थियौँ ।

कानुनबमोजिम नै सिफारिस गरेको हो : यादवप्रसाद कोइराला, सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय 
स्थानीय तहको माग र संविधान तथा प्रचलित कानुनको परिधिमा रहेर मन्त्रालयले विज्ञापनका लागि लोकसेवामा सिफारिस गरेको हो । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएर सबै हिसाबले तयारी सकिएपछि मात्रै स्थानीय तहमा तलबाटै कर्मचारी पूर्ति हुन सक्छ । हतार–हतार गरेर तयारी अघि बढाउँदा पनि प्रदेश लोकसेवालाई कर्मचारी पूर्ति गर्न अझै दुईदेखि तीन वर्ष लाग्छ । अहिले विज्ञापन गरिएको संख्या स्थानीय तहको सामान्य व्यवस्थापनका लागि मात्रै हो । सरकारले हचुवाका भरमा यो निर्णय गरेको होइन ।

सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेका हौं : किरणराज शर्मा, प्रवक्ता, लोकसेवा आयोग
स्थानीय तहमा कर्मचारीसम्बन्धी ऐन आइनसकेको अवस्थामा पाठ्यक्रम, शैक्षिक योग्यता, समावेशिताको प्रबन्ध, खुला बढुवाजस्ता विषयमा स्पष्ट नभएपछि आयोगले सरकारसँग राय मागेको थियो । स्थानीय तहबाट अलग–अलग संख्यामा कर्मचारीको माग भएको थियो । त्यसलाई अलग–अलग विज्ञापन गर्दा समावेशी कोटा कम देखिएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई नै टेकेर आयोगले विज्ञापन गरेको हो ।

के छ संविधानमा ?
संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । यस धारामा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस–आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने भनिएको छ ।

सोहीबमोजिम निजामती सेवा ऐनमा समावेशितासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको परिच्छेद ३ मा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था छ । जसमा महिलालाई ३३, आदिवासी–जनजातिलाई २७ प्रतिशत, मधेसीलाई २२ प्रतिशत, दलितलाई नौ प्रतिशत, अपांगलाई पाँच र पिछडिएको क्षेत्रलाई चार प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ ।

तर, अहिले खोलिएको विज्ञापनमा यो व्यवस्था पालना गरिएको छैन । सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेश हरेकले माग गर्ने र सबैको संख्या गाभेर त्यसमा समावेशिता लागू गर्न नमिल्ने तर्क मन्त्रालय र आयोगको छ भने समितिले यसमा आपत्ति जनाएको छ ।

त्यस्तै, संविधानको धारा २९३ मा संवैधानिक निकायको काम–कारबाहीको अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्था छ । सो धारामा संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही रहनुपर्ने उल्लेख छ । संसदीय समितिका सम्बन्धमा उक्त धारामा भनिएको छ– प्रतिनिधिसभाका समितिले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाहेकका अन्य संवैधानिक निकायको प्रतिवेदनलगायत काम–कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय–सल्लाह दिन सक्नेछ ।

आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।


यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*