कर्मचारी समायोजनमा कहाँ कहाँ चुक्यो सरकार ?

२०७६ जेष्ठ ६,सोमबार ०९:१७

देशमा राजतन्त्रको अन्त्य पछि गणतन्त्र स्थापना भएको पनि दशक बितिसकेको छ । जनताको इच्छा आकांक्षा अनुरुप राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायत समयानुकूल परिवर्तन अवश्यभावी छ । परिवर्तन समयको माग हो रोकेर रोक्न सकिंदैन । तसर्थ पहिला् जनआन्दोलन मार्फत देशमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भएको थियो भने दोश्रो जनआन्दोलन मार्फत तत्कालीन माओवादी सशस्त्र युद्धको अन्त्य, राजतन्त्रको अन्त्य, नयाँ संविधानको परिकल्पना हुँदै संविधानसभा मार्फत नेपाली जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिका माध्यमबाट हाल नेपालकोे संविधान २०७२ निर्माण भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ ।

जसले नेपाललाई स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य रुपमा स्वीकार गरेको छ । संविधान निर्माण जस्तो ठूलो चुनौतिको विषय टुंगिएको अवस्थामा संघीयता कार्यान्वयनको अर्को महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा रहेको विषय बन्यो ः कर्मचारी समायोजन । संवैधानिक मर्म अनुरुप साबिकमा सिंहदरबारमा रहेका अधिकांश अधिकार स्थानीय तहमा आइसकेको वर्तमान अवस्थामा जनताले अनुभूत गर्न सक्ने गरी सेवा प्रदान गर्न सक्नु हरेक स्थानीय तहको अवसर र चुनौति दुवै बन्न पुग्यो । कतिपय सेवाहरु कानून निर्माण भइनसकेको कारणले समेत सेवा सहज ढंगबाट प्रवाह गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । संवैधानिक मर्मअनुरुप मूल कानूनको रुपमा रहेको संविधानको प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कानून बन्न सक्दैन भने संघीय कानुनको प्रतिकूल हुने गरी प्रदेश कानून र स्थानीय कानूनहरु समेत बन्न सक्दैन वा बाँझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था छ । यसर्थ संघीय सरकारले आवश्यक कानुनहरु निर्माण गरिसकेपश्चात् प्रदेशले कानून निर्माण गर्ने बाटो खुल्छ भने प्रदेशले कानून बनाइसकेपश्चात् स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय तहको क्षेत्र भित्र कार्यान्वयन गर्ने गरी प्राप्त अधिकारक्षेत्र भित्र रहेर कानून निर्माण गर्न सक्छ । निर्वाचनको समयदेखि नै हामी उल्टो बाटोमा हिंड्न सुरु गर्यौँ कि पहिला संघीय संसदको चुनाव पश्चात् प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव हुनुपथ्र्यो । जसले गर्दा संघ सरकारको निर्माण भई समयमै आवश्यक कानूनहरु निर्माण भईसक्थ्यो र प्रदेश तथा स्थानीय तह नीति निर्माणका लागि संघको मुख ताकेर बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैन थियो । तीनै तहका सरकारहरु छट्पटिनुको मुख्य कारण बन्यो आवश्यक कानून निर्माण र कर्मचारी अभावको । तर अहिले त्यो कुराको कल्पना र नकारात्मक भावना राख्नु नै गलत साबित भइसक्यो जे होस् ढिला भए पनि देशले एउटा निकास पाउंदैछ । सबै तहको चुनाव सम्पन्न भई अधिकांश कानुनहरु निर्माण भइसकेका छन् । केही प्रदेशले त केन्द्रीय कानुन निर्माण नभईकन पनि प्रदेश कानुनहरु निर्माण गरिरहेका छन् । यसले पछि बन्ने संघीय कानुनले प्रदेश कानुनका व्यवस्थाहरु बाझिनसक्ने हुंदा अवैध समेत हुन सक्ने र संघ र प्रदेश बीचको दूरी अझ टाढिन सक्ने संकेत देखिएको छ ।

संविधान कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवार कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्थापन गर्नु साना चुनौतिको विषय पक्कै होइन । यसलाई उपेक्षा गरेर अगाडि बढ्न खोज्नु पनि मुर्खता शिवाय अरु केहि हुँदैन । तीन तहको सरकार निर्माण पश्चात् तीनै तहको दैनिक कार्यसंचालन, योजना निर्माण तथा विकास निर्माण र जनतालाई सर्वसुलभ सेवा प्रवाहका लागि दक्ष कर्मचारीको व्यवस्था गर्नु तीनै तहको दायित्व भित्र पर्दछ । सर्वसाधारण जनतालाई सेवा चाहिएको हो चाहे त्यो जुनसुकै तह र तप्काका कर्मचारीले प्रवाह गरोस् । यसका लागि साबिकमा नेपालमा सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत प्रशासनिक एवं प्राविधिक जनशक्तिहरुको बारेमा जान्न जरुरी छ ।

सरकारी कर्मचारीको भर्ना तथा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा आदिको माध्यम भनेको निजामति सेवा ऐन तथा नियमावली, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन तथा नियमावली र अन्य नेपाल सरकारका स्वामित्व भएका संघसंस्थाहरुको लागि छुट्टाछुट्टै कानुनहरु प्रचलनमा रहेका थिए । तिनै कानुन बमोजिम प्रतिष्पर्धामा आधारित भई कर्मचारी नियुक्ति गर्ने गरिन्थ्यो । कर्मचारी समायोजनमा मुख्य पक्षको रुपमा रहेको निजामति कर्मचारी, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी र स्थानीय सेवाका कर्मचारी रह्यो । निजामति सेवामा रहेका करिब एकलाख जनशक्ति र स्थानीय निकायका करिब १५।२० हजार जनशक्तिको समायोजन तथा व्यवस्थापनमा सरकार चुकेको कुरालाई उठान गर्ने प्रयास गरेको छु । निजामति सेवाका कर्मचारीहरु लोकसेवा आयोगबाट लिइने कठिन परीक्षा प्रणालीबाट उत्तिर्ण गरी सेवामा प्रवेश गरेकोले स्थानीय सेवाको काममा जान सकिँदैन र स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरु समानको पदमा समायोजन हुन सक्दैनौ भन्ने माग तथा आवाज उठेको, केन्द्रीय एवं राजधानी र सदरमुकाम केन्द्रीत जागिरे मानसिकताले स्थानीय सेवामा समायोजन हुन नचाहेको वर्तमान अवस्थाले प्रष्ट देखिएको छ भने साबिकमा स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरु तत्कालीन सेवा ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिमको समान शैक्षिक योग्यता भएका उम्मेदवारहरुले कानुन बमोजिमकै परीक्षा चरण पार गरेर सेवा प्रवेश गरेको, प्रायजसो स्थानीय क्षेत्रका भएका, कार्य अनुभवले परिपक्व बनाइएका र विगत २।३ वर्षदेखि भर्ना बढुवा तथा वृत्तिविकास रोकेर र अन्य सेवाका कर्मचारी भनि परिभाषित गरि विभेदपूर्ण नीति अंगिकार गरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा ल्याई एकतर्फि रुपमा निजामति सेवाका कर्मचारीलाई मात्र तहगत वृद्धि, ग्रेड वृद्धि गर्ने व्यवस्था गरेको हुंदा निजामति सेवा र स्थानीय सेवाका बीच द्धन्द सिर्जना गर्ने कार्य भएकोले नै कर्मचारी समायोजन जटिल बन्दै गएको हो । सेवा प्रवेशकै आधारलाई प्राथमिकता दिंदै गर्दा के सबै निजामति कर्मचारी स्थानीय सेवा प्रवाहका लागि सक्षम छन् वा के सबै स्थानीय सेवाका कर्मचारी असक्षम छन् ? भन्ने पश्नचिन्ह खडा भएको छ र चरम द्धन्दको अवस्था सिर्जना भएको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन आउनुपूर्व यस क्षेत्रमा लागेका वुद्धिजीवि वर्ग, कानुनविद, समस्या बुझेका जननिर्वाचित स्थानीय पदाधिकारीहरु, संघसंगठनहरु आदिसंगको अन्तर्संवाद तथा सुझाव संकलन आदि पश्चात् अन्तर्राष्टिय अभ्यास आदिको अध्ययन गरेर समायोजन गरिएको भए कर्मचारी समायोजनमा दख्खल हासिल गर्ने र विश्वमै नमूना प्रस्तुत गर्ने अवसरबाट नेपाल सरकार र सम्बन्धित् जिम्मेवार पदाधिकारीहरु चुकेकै हुन् ।

सीमित कर्मचारीहरुको कानेखुसी सुन्नु, उपल्ला तहका कर्मचारीहरु स्थानीय तहसम्म समायोजन हुनसक्ने देखिएकोले संवैधानिक प्रतिकूल हुने गरी विज्ञकेन्द्र, ज्ञानकेन्द्र, निर्देशनालय जस्ता काल्पनिक निकायहरुको गठन गरिनु पनि कर्मचारी समायोजनमा अवरोध ल्याउने महत्वपूर्ण तत्व बन्न पुगे । कर्मचारी समायोजन ऐन ल्याउनुपूर्व संघीय निजामति सेवा ऐन बन्न नसक्नु, प्रदेश लोकसेवा गठन गर्न नसक्नु र स्थानीय सेवा ऐन निर्माण गर्न नसक्नु पनि प्रमुख कारकहरु हुन् । यी ऐन तथा कानुन निर्माण कार्यमा जुटिनु भन्दा हतारमा समायोजन तिर लाग्नु नै सरकारको कमजोरी रह्यो भने त्यसको असर कर्मचारीहरु लगायत सेवा प्राप्त गर्ने आम जनताहरुमा परिरहेको छ । साबिकमा जिल्ला विकास समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरुको समायोजन समेत अमिल्दो देखिएको छ । लगभग उस्तै विधिबाट सेवा प्रवेश गरिएका साबिक जिल्ला विकास समितिका कर्मचारीहरुलाई समायोजन फारम भराई समायोजन गराइयो भने साबिकमा गा.वि.स. तथा नगरपालिकामा सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरुलाई स्वतः समायोजन भनियो । के यो न्यायसंगत छ त ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

प्रचलित ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम कर्मचारी समायोजन सकेपश्चात् सम्बन्धित् स्थानीय तहले आवश्यक कर्मचारी पदपूर्तिका लागि माग आकृति फारम भरी प्रदेश लोकसेवामा पठाउने र प्रदेश लोकसेवाले आवश्यक परीक्षा संचालन गरी पदपूर्ति गर्ने भन्ने व्यवस्थाको प्रतिकूल प्रदेश लोकसेवा गठन तिर नलागि माग फारम भर्नलाई उर्दि जारि गरेको देखिन्छ । कर्मचारी अभावको अभाव नै छ । चाहिएको जनशक्ति नपठाउने, समय समयमा पटकपटक स्थानीय तहको दरबन्दी तेरिज परिवर्तन गरि नचाहिने दरबन्दी बिनाका अनावश्यक कर्मचारी पठाई लाद्ने कार्य भएको छ । यसमा स्थानीय तहको अधिकार माथि नै खेलबाड सुरु भएको छ जसले गर्दा स्थानीय तह र संघ सरकार बीचको दुरी निश्चय नै बढिरहेको छ । के अहिले स्थानीय तहले कर्मचारी माग फारम पूर्ण रुपमा भरेर पठाएका छन् त ? के स्थानीय सरकार यसबाट सन्तुष्ट छ ? के अहिले नै लोकसेवा आयोगले परीक्षा संचालन गर्न सक्ने अवस्थामा छ त ? यी अनुत्तरित प्रश्न भन्दा पनि जवाफ दिने जिम्मेवार निकाय को हो ? हिजो मात्र लोकसेवा आयोगबाट बाधा अड्काउ फुकाउन नेपाल सरकारमा पेश भएको जानकारी पाइएको छ । स्थानीय सेवाका तहगत प्रणालीका लागि तहगत योग्यता के आवश्यक हुने ? सेवा शर्तका विषय के हुने ? समावेशिता लगायत आन्तरिक प्रतिष्पर्धा, बढुवा तथा खुल्ला प्रतियोगिताका प्रतिशत निर्धारण लगायत कुनै पनि विषयका निर्णय नभई पक्कै पनि लोकसेवा जस्तो संवैधानिक र स्वच्छ निकायले हतारमा केही गर्न नसक्ने कुरा पनि संचार माध्यममा आइसकेको छ ।

नेपाल सरकारलाई अहिलेको कर्मचारी समायोजन ूनखाउं भने दिनभरिको सिकार खाउं भने कान्छा बाउको अनुहारू भएको छ । कर्मचारी समायोजनको काम सकियो भनेर पत्रकार सम्मेलन गरेको त देखियो तर खोई कहां गए ती कर्मचारी ? कति स्थानीय तहमा कामकाज गर्न पुगे ? त्यसको लेखाजोखा भएको छ त ? यसर्थ हतारको काम लतरपतर भनेजस्तै काम चाहिं सकियो होला तर उपलब्धिमूलक रुपबाट नसकिएको र वास्तविक कर्मचारी समायोजन भैनसकेको तपाई हामी सबैले सहजै भन्न सक्छौं । करिब २० वर्ष जनप्रतिनिधि विहिन अवस्थामा कर्मचारीतन्त्र मार्फत नै स्थानीय निकाय संचालन भएको कुराको सम्बोधन नै नहुनु, निजामति कर्मचारी र स्थानीय सेवाका अन्य सेवाका कर्मचारी भनी विभेदीकरण नीति अवलम्बन गर्नु, सबैको हितमा हुने गरी जीतजीतको अवस्था सिर्जना हुन नसक्नु, एकतर्फी रुपमा पेल्ने किसिमले जबर्जस्ती रुपमा समायोजनमा जानैपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरिनु, सिनियर र जुनियर कर्मचारीको वर्गीय द्वन्द्व सिर्जना गर्नमा सरकार आफैं उद्दत् देखिएकोले भौतिक रुपमा समायोजन भएता पनि मानसिक रुपमा कर्मचारी समायोजन भैनसेको जगजाहेर छ ।

यसको समाधान तर्फ बेलैमा सरकारको ध्यान जाओस् । कर्मचारीहरुबीचको द्धन्दको अन्त्य होस् । सर्वसाधारण जनताले पाउने सेवा सुविधा घरदैलोबाटै प्राप्त हुने अवस्थाको सिर्जना हुन सकोस् र संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहोस् । जय संघीयता ।

यो पनि पढ्नुहोस् – 


यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*