कर्मचारी समायोजनले निम्त्याएको जटिलता

२०७६ जेष्ठ २,बिहीबार १९:३०

नेपालको संविधान २०७२ ले मुलूकलाई नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भनी परिभाषित गरेको छ । संघीय व्यवस्था अनुरुप सन्तुलित विकासका लागि तीन तहको सरकारको परिकल्पना गर्दै कार्यान्वयनको रुपमा भएको निर्वाचनबाट स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय एवं केन्द्रीय सरकारको गठन समेत भईसकेको अवस्था छ । संघीय संरचनामा आवश्यक कानुनहरु निर्माण चरणमा रहेका छन् कतिपय कानुनहरु निर्माण भैसकेका छन् ।

कानुनको मेरुदण्डको रुपमा रहेको र कानुनी राज्यको मर्म अनुरुप संवैधानिक सर्वोच्चता सहितको संविधानको राज्य शक्तिको बांडफांडको क्रममा अनुसूची ५ मा संघको अधिकार सूची, ६ मा प्रदेशको अधिकार सूची र ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची व्यवस्था गरिएको छ भने अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची र अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीहरुको व्यवस्था गरिएको छ । देश संघीय संरचनामा गइसकेपश्चात् सर्वसाधारण जनताले पाउने सेवा सहज र सर्वसुलभ बनाउने दायित्व राज्यको हो । अहिलेको समयमा गाउंगाउंमा सिंहदरबारको उपस्थिति भन्ने उक्ति लोकप्रिय बनेको छ । जनताको सेवाका लागि स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्र मार्फत सेवा दिनुको विकल्प छैन । यसका लागि सबै तहमा कर्मचारी पर्याप्त मात्रामा पुर्याउनु राज्यको दायित्व हो । स्थानीय निकायमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि हाल विद्यमान स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ निर्माण अघि प्रचलनमा रहेको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ तथा नियमावली २०५६ बमोजिम स्थानीय निकाय आफैंले कर्मचारी पदपूर्ति, बढुवा लगायत कामकारबाही गर्ने गरिएको थियो भने अन्य सरकारी क्षेत्रमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि निजामति सेवा ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम पदपूर्ति, सरुवा तथा बढुवा लगायत कार्यहरु गरिन्थ्यो । तीनै तहको सरकार गठन पश्चात् कार्य संचालन, विकास निर्माण लगायत कानुन निर्माणका लागि सबैभन्दा समस्या देखिएको क्षेत्र रह्यो : कर्मचारी व्यवस्थापन । चाहे स्थानीय तह होस्, चाहे प्रदेश तह होस् जुन ठाउंमा, जुन निकायमा कुनै काम लिएर गयो भने पनि एउटै समस्या तेस्र्याइएको हुन्छ : कर्मचारी अभाव । हो यो अभावको सिर्जना कहांबाट, किन र कसरी भयो भन्ने तिर जानु आवश्यक हुन्छ ।

गत आ.व. २०७४।०७५ को सुरु देखि नै साबिकमा रहेका विषयगत कार्यालयहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु, सहकारी लगायत विभिन्न कार्यालयहरु खारेज गरी सम्बन्धित् स्थानीय तहमा गाभिएको घोषणा गरियो । घोषणा पश्चात् कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पूर्व तयारी बिना नै गरिएको खारेजीको असर हालसम्म पनि देखिएको छ । सदरमुकाम र राजधानी केन्द्रीत जागिरे मनोकांक्षा पूरा नहुने भएपश्चात् कर्मचारीहरुमा एक किसिमको भुकम्प नै गयो । सबैमा अन्यौलता छायो । केन्द्रीय स्तरका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु समेत अनुत्तरित भए । विषयगत कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई विकट ग्रामीण गाउंपालिकाहरुमा काम गर्नुपर्ने वातावरण सिर्जना त भयो तर पहुंच र राजनीतिक आस्थाका आधारमा सदरमुकाममै केन्द्रीत भई रहे । यसको असर विशेष गरी विकट क्षेत्रका गाउंपालिकामा रह्यो । भर्खर भर्खर निर्वाचित भएर आउनुभएका जनप्रतिनिधिहरुको मनोकांक्षामा ब्रेक लाग्यो । ठाउं ठाउंबाट आवाज उठ्न थाल्यो कर्मचारी अभावमा काम गर्न सकिएन भनेर प्रदेश स्तर र स्थानीय तहका प्रमुखहरुबाट केन्द्र सरकारमा दबाव सिर्जना भयो । तत्काल कर्मचारी नियुक्ति गर्ने कानुनको अभाव, संविधान बमोजिम प्रदेश लोकसेवाको गठन हुन नसक्नु , केन्द्रीय स्तरका राजनीतिक नेतृत्वमा समेत अधिकार एवं राज्य शक्तिको बांडफांडमा शंका उपशंका उत्पन्न भई जटिलताको सिर्जना हुन पुग्यो । यो अवस्था हालसम्म पनि विद्यमान रहेको छ । यसको समाधानका लागि कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ ल्याइयो र सोही बमोजिम हतार हतारमा काम सुरु गरियो ।

यस कार्य अन्तर्गत स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार समेत हस्तक्षेप गरी केन्द्रबाट नै दरबन्दी तेरिज निर्माण गर्ने, पटप पटक संशोधन गर्ने लगायत कार्य
गरिरह्यो । साबिक स्थानीय निकाय (गाउंपालिका तथा नगरपालिका) बाट नियुक्त कर्मचारीहरुको समायोजन स्वतः भएको र साबिक जि.वि.स. मा कार्यरत कर्मचारीहरुको समायोजन सम्बन्धित् जिल्ला भित्र गर्ने अभिप्रायको व्यवस्था गरियो । कर्मचारी समायोजन ऐनले निजामति कर्मचारीहरुको समायोजन गर्दा एक तह वृद्धि देखि ग्रेड वृद्धि लगायत रोजेको र घरपायक जागिरको सुनिश्चितता गर्यो भने साबिक स्थानीय निकायमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरुलाई अपव्याख्या गरि विभेदकारी नीति अवलम्बन गर्यो । यसले गर्दा हालसम्म पनि साबिक स्थानीय निकायका स्थायी कर्मचारीहरुको समायोजन गर्ने कार्यमा अधिकांश गाउंपालिका र नगरपालिकाहरु पछि परेका छन् ।

 

 

अध्यादेश मार्फत कर्मचारी समायोजन हुन नसेकेपछि विभिन्न कर्मचारी संघसंगठनहरुको दवाब पश्चात् पुनः सोही अध्यादेशमा केही परिमार्जन गरेर कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ जारी गरियो । यो ऐनको व्यवस्था अनुरुप कर्मचारीहरुलाई सरकारी सेवाका कर्मचारी (निजामति सेवा ऐन २०४९, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ र व्यवस्थापिका संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम गठन भएका सेवा) र अन्य सेवाका कर्मचारी (साबिकमा स्थानीय निकायमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी, विभिन्न आयोग, प्रतिष्ठान वा संगठित संस्थाका कर्मचारी) गरी विभेदकारी नीति अवलम्बन गरी कर्मचारी समायोजनको प्रक्रियामा गइयो ।

यस कार्य अन्तर्गत स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार समेत हस्तक्षेप गरी केन्द्रबाट नै दरबन्दी तेरिज निर्माण गर्ने, पटप पटक संशोधन गर्ने लगायत कार्य गरिरह्यो । साबिक स्थानीय निकाय (गाउंपालिका तथा नगरपालिका) बाट नियुक्त कर्मचारीहरुको समायोजन स्वतः भएको र साबिक जि.वि.स. मा कार्यरत कर्मचारीहरुको समायोजन सम्बन्धित् जिल्ला भित्र गर्ने अभिप्रायको व्यवस्था गरियो । कर्मचारी समायोजन ऐनले निजामति कर्मचारीहरुको समायोजन गर्दा एक तह वृद्धि देखि ग्रेड वृद्धि लगायत रोजेको र घरपायक जागिरको सुनिश्चितता गर्यो भने साबिक स्थानीय निकायमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरुलाई अपव्याख्या गरि विभेदकारी नीति अवलम्बन गर्यो । यसले गर्दा हालसम्म पनि साबिक स्थानीय निकायका स्थायी कर्मचारीहरुको समायोजन गर्ने कार्यमा अधिकांश गाउंपालिका र नगरपालिकाहरु पछि परेका छन् । विगत २।३ वर्ष देखि स्थानीय तहमा पदपूर्ति देखि वढुवा लगायतका प्रक्रिया समेत रोकेर हाल आएको समायोजन ऐनमा समेत कार्यावधि र शैक्षिक योग्यता भएका कर्मचारीहरुको तहगत वृद्धिको समेत व्यवस्था नगरिनुले निश्चय नै विभेदकारी नीति भन्न सकिन्छ । जटिल र कडा प्रतिष्पर्धाको विधिबाट आएका निजामति कर्मचारी भन्ने धारणा र स्थानीय निकायमा कमजोर नियुक्ति प्रक्रियाबाट आएका कर्मचारी भन्ने मानसिकताबाट प्रताडित हामीहरुको चेतनामा परिवर्तन नभएकै पनि हो ।

समय परिस्थिति र प्रचलित कानुन बमोजिम नै नियुक्त कर्मचारीहरुका लागि विभेद गरिनुले निश्चय नै त्यस्ता प्रकृतिका कर्मचारीहरुको सेवा प्रवाहस्तरमा कमजोर परिस्थिति सिर्जना गर्नु बाहेक अरु केही हुन्न । निजामति सेवाबाट समायोजित कर्मचारीहरुमा समेत खासै उत्साह र जांगर देखिएको छैन यसको मुख्य कारण भनेकै कर्मचारी समायोजन ऐनले गरेको व्यवस्था नै हो । हिजोको सेवा प्रवाहको अवस्था, सेवा सुविधाको कुराहरु, कर्मचारी कर्मचारीहरुबीचको द्धन्द आदि कारणले उनीहरुमा समेत निराशा पैदा भएको छ । जबर्जस्ती स्थानीय र प्रदेश तहमा समायोजन गरिनुले उनीहरु खुशी त छैनन् नै साथै भोलिको संघीय पदोन्नतिको प्रतिष्पर्धामा भाग लिन पाउने भएता पनि सीमितता गरिएको कारण पेलिएको अनुभूति गरिरहेका छन् । केहीले रोजेको भन्दा फरक ठाउंमा समायोजन हुनु, गुनासो सुनुवाई नहुनु, एकतर्फी ठंगबाट तोकिएको समयमा सम्बन्धित् ठाउंमा नजाने कर्मचारीहरुको बर्खास्ती गर्ने जस्ता व्यवस्थाहरु अपाच्य हुनु, त्यस्तै केन्द्रीय राजधानी लगायत अन्य क्षेत्रका कतिपय स्थानीय तहहरुमा समायोजन भईआएका कर्मचारीहरुलाई हाजिर गर्नमा अवरोध हुनु पनि निराशताका मुख्य कारण हो । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत उच्च स्तरका कर्मचारीहरुको सरुवा लगायत पदस्थापनमा केन्द्र सरकारको केन्द्रीय मानसिकता रहनु र उच्च स्तरका कर्मचारीहरु राजधानी र सदरमुकाम केन्द्रीत जागिरे मानसिकताले गर्दा अझै धेरै समय यी र यस्ता समस्याहरु देखिरहने अवस्था छ । संवैधानिक मर्म अनुरुप स्थानीय तहमा समेत सबै विषयगत कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा सो भावना प्रतिकूल उच्च कर्मचारीले आफ्नो समायोजन स्थानीय तहमा पर्नसक्ने अवस्थाको पूर्वानुमान गरी विभिन्न किसिमका विज्ञ केन्द्र, ज्ञान केन्द्र लगायत नामका निकायहरुको कल्पना गरी यस्ता निकायहरुको स्थापना समेत गरि कर्मचारी पठाइएको छ । जसले गर्दा सबैभन्दा बढी जनशक्ति आवश्यक पर्ने स्थानीय तहमा कर्मचारी नपठाइनु र अनावश्यक निकायमा ओभरस्टाफिङ्ग हुन पुगेको छ ।

साबिकमा निजामति सेवाबाट प्रवेश गरेका र स्थानीय निकायमा कार्य गरेका कर्मचारीहरुबीच वरिष्ठता र कनिष्ठताका विषय, अनुभवका विषय, काम गर्ने शैली एवं पद्धतिका विषयहरु, जिम्मेवारी वहनका विषयहरु, नीति नियम पालनाका विषयहरु जस्ता विषयहरुले समायोजन भैआएका र स्थानीय तहका साबिकका कर्मचारीहरु बीच द्धन्द सिर्जना भएको छ । यो समस्या देशभरका स्थानीय तहहरु विशेष गरी साबिकका ५८ वटा नगरपालिकामा चरम विन्दुमा पुगेको देख्न सकिन्छ । एकातर्फ दुई फरक फरक किसिमबाट प्रवेश गरेका भन्ने चिन्तन र अर्कोतर्फ कार्यात्मक भिन्नताले केही समय भौतिक रुपमा समायोजन भएको देखिएता पनि मानसिक रुपमा समायोजन हुन अझ धेरै समय लाग्ने देखिन्छ । समायोजनका समयावधिमा विभिन्न संघसंगठनहरुबाट दिइएका सुझावहरु समेत सुनुवाई नहुनु अहिलेको सरकार र संघीयता कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीतन्त्रमा ठूलो चुनौतिको विषय बन्न पुगेको छ ।

 

साबिकमा निजामति सेवाबाट प्रवेश गरेका र स्थानीय निकायमा कार्य गरेका कर्मचारीहरुबीच वरिष्ठता र कनिष्ठताका विषय, अनुभवका विषय, काम गर्ने शैली एवं पद्धतिका विषयहरु, जिम्मेवारी वहनका विषयहरु, नीति नियम पालनाका विषयहरु जस्ता विषयहरुले समायोजन भैआएका र स्थानीय तहका साबिकका कर्मचारीहरु बीच द्धन्द सिर्जना भएको छ । यो समस्या देशभरका स्थानीय तहहरु विशेष गरी साबिकका ५८ वटा नगरपालिकामा चरम विन्दुमा पुगेको देख्न सकिन्छ । एकातर्फ दुई फरक फरक किसिमबाट प्रवेश गरेका भन्ने चिन्तन र अर्कोतर्फ कार्यात्मक भिन्नताले केही समय भौतिक रुपमा समायोजन भएको देखिएता पनि मानसिक रुपमा समायोजन हुन अझ धेरै समय लाग्ने देखिन्छ ।

 

 

अहिलेको कर्मचारी समायोजनको सट्टा समयावधि तोकेर निजामति कर्मचारीहरुलाई काजमा स्थानीय तहमा खटाइएको भए न निजामति कर्मचारीहरुमा नैराश्यता उत्पन्न हुन्थ्यो न स्थानीय तहका कर्मचारीहरुमा द्धन्दका अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो भन्ने खालका केही कर्मचारीहरुको समेत आवाज निस्कन लागेको देखिन्छ । कर्मचारी समायोजनका विषयमा हिजोका केही नजीरहरु पनि हामी सामु दिउसोको घामझैं छर्लङ्ग छ । नेपाल प्रहरीबाट सशस्त्र प्रहरीको गठन गर्दाको समयमा होस् वा राजाप्रसाद सेवाका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा होस् वा राजनीतिका मुद्धाको विषयको रुपमा रहेको तत्कालीन माओवादी लडाकु समायोजनका विषयमा होस् , समयानुकूल नीतिगत व्यवस्था गरेर नै सबै किसिमका व्यवस्थापन भएको नजीर सबैले बुझ्न सकिन्छ ।

देश विकास, सुशासन र समृद्धिका लागि परिवर्तन आवश्यक छ त्यसका लागि १५।२० हजार स्थानीय सेवाका स्थायी कर्मचारीहरुका लागि पनि वृत्ति विकास सहितको समायोजनको ढोका खुल्ला राखेर समायोजन गरेको भए सबैमा जीतजीत (Win-Win) को भावना जागृत हुनगई हाल देखिएको द्धन्द धेरै हद सम्म साम्य हुन्थ्यो । हाल गरिएको समायोजनबाट करिब ९।१० हजार प्रशासनिक कर्मचारी मात्र संघबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएको अवस्था देखिएकोले स्थानीय तहको माग अनुरुप कर्मचारी परिपूर्ति हुन नसक्ने अवस्था विद्यमान नै रहेको छ ।

करिब २० वर्ष जनप्रतिनिधि विहिनताको समयमा स्थानीय निकायलाई जीवित राख्ने अभिभारा लिई सकुशल नेतृत्व गर्ने, जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा गाउंगाउंमा सेवा गरेको कुरा अहिलेको सरकारले विर्सिएको छ ।

अन्त्यमा कुनै पनि संस्था संचालनको लागि मानव शंसाधन एउटा महत्वपूर्ण सम्पत्ति हो । यो सम्पत्तिको सदुपयोग गर्न सकिए मात्र गुणस्तरीय उत्पादकत्व दिन सकिन्छ । तसर्थ नेपाल सरकारले समयमै यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने र समसामयिक देखिएका समस्याका विषयहरुमा क्रियाशिल संघसंगठन, वौद्धिक समूह, पूर्व प्रशासक लगायत अन्यत्रको अभ्यास समेतको आधारमा समाधानको बाटो खोज्न सकिए संविधानको मर्मअनुरुप कर्मचारी व्यवस्थापन भई संघीयता कार्यान्वयनमा बल पुग्ने देखिन्छ ।

– हेटौंडा


यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*