प्रधानमन्त्री ओली भन्छन् : राष्ट्रपतिले मेरो सरकार नभनेर कस्को सरकार भन्नु त ?

२०७६ बैशाख २२,आईतवार ०६:५०

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लोकतान्त्रिक प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नै संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिले ‘मेरो सरकार’ सम्बोधन गरेको स्पष्टीकरण दिएका छन् । गणतन्त्र स्थापनापछि नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधनका क्रममा पहिलोपटक राजाकै शैलीमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले मेरो सरकार सम्बोधन गरेको भन्दै आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री बोलेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा शनिबार नीति तथा कार्यक्रमबारे सम्पादकसहितका संचारकर्मीसँगको अन्तरक्रियामा प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र देश विकासबाहेक सरकारको अरू कुनै स्वार्थ नभएको बताए । नेपालमा राजनीतिक दल, बौद्धिक जगत, मिडियासहित सबैमा नकारात्मक पक्षको मात्रै चर्चा गर्ने, आत्मभत्र्सना गर्ने संस्कार देखिएको भन्दै उनले सार्थक बौद्धिक बहसमार्फत् देश विकास र समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउन ध्यानाकर्षण गराए । सवा घन्टाभन्दा लामो अन्तरक्रियामा प्रधानमन्त्रीले अधिकांश समय राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको शब्दबारे भएका आलोचनाको खण्डनमै खर्चिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कृषि उत्पादनमा अभिवृद्धि गर्दै अबको चार वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य सुनाए । उनले सार्थक बहसमार्फत सरकारको नीति र बाटो गलत प्रमाणित भए सच्याउन तयार रहेको बताए । ‘गलत नीति, गलत बाटो सरकारले लिएको भए सरकार बहस गर्न र सच्याउन तयार हुन्छ । सरकार देश विकासमा अगाडि बढ्न चाहन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘झुट बोल्ने, अलमल्याउने बाटोमा, छलछाममा सरकार लाग्दैन, सरकारलाई देश बनाउनेबाहेक अरू सरोकार छैन ।’

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘मेरो सरकार नभनेर कसको भन्ने रु’
राष्ट्रपतिले मेरो सरकार भन्नुभयो । मैले मेरो देश भन्छु । मैले मेरो देश भन्दा तपाईंहरूको होइन भन्या हो र रु मेरो देश, मेरो राष्ट्र, मेरो राष्ट्रिय गान भनिन्छ । मैले मात्रै गाउने, मेरो मात्रै हो र राष्ट्रिय गान रु राष्ट्रप्रमुखको हैसियतले जुन सरकार बन्छ, त्यो सरकार राष्ट्रपतिको सरकार हो । कसको सरकार भन्ने त राष्ट्रपतिले रु

प्रधानमन्त्री ले थप भने–भारतका राष्ट्रपतिले पनि ‘मेरो सरकार’ भन्छन्

भारतमा एउटा पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिले उही या अर्को पार्टीको सरकार हुँदा पनि ‘माई गभरमेन्ट’ सम्बोधन गर्छन् । भारत पनि गणतन्त्रात्मक राज्य नै हो । त्यहाँका राष्ट्रपति पनि कार्यकारी होइनन् । कोविन्दजी ९भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द०को संसद्मा यसअघिको नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधन साथीहरूले युट्युबमा हेर्नुभयो भने पनि प्रस्ट हुन्छ । त्योभन्दा अघिल्लो पनि हेर्नुस्, अझै अघिल्लो, अझै अघिल्लो हेर्नुस् । धेरै राष्ट्रपति भए भारतमा । हाम्रोमा त बल्ल दुईजना राष्ट्रपति हुनुभयो । भारतमा त धेरै राष्ट्रपतिले धेरैवटा सम्बोधन गर्नुभएको छ, पार्लियामेन्टमै । अब के भारतले कमसेकम डेमोक्रेसी नै बुझेको छैन, डेमोक्रेटिक अभ्यास बुझेको छैन, त्यहाँ राजतन्त्र छ भन्ने ठान्नु, राजतन्त्रको झल्को लाग्नु रु भारतीयहरूलाई लागेन, हाम्रोमा भर्खर भर्खर राजतन्त्र गएकाले झल्को लाग्या हो ।

राष्ट्रपतिले मेरो सरकार भन्नुभयो । मैले मेरो देश भन्छु । मैले मेरो देश भन्दा तपाईंहरूको होइन भन्या हो र रु मेरो देश, मेरो राष्ट्र, मेरो राष्ट्रिय गान भनिन्छ । मैले मात्रै गाउने, मेरो मात्रै हो र राष्ट्रिय गान रु राष्ट्रप्रमुखको हैसियतले जुन सरकार बन्छ, त्यो सरकार राष्ट्रपतिको सरकार हो । कसको सरकार भन्ने त राष्ट्रपतिले रु

हामीले स्थापित प्रणाली बुझ्नै सकेनौँ

राष्ट्रपति मिहिन प्रकारले भन्ने हैसियत भएर मात्रै संसद्मा आउँछ । पार्लियामेन्टमा आएर राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने भनेको अपनत्व छ । राष्ट्रपति सेनाको परमाधिपति हुन्छ । राष्ट्रको सिस्टम, व्यवस्था र प्रणालीको सर्वोप्रमुख, सबैभन्दा सम्मानित, अभिभावकतूल्य पद हो राष्ट्रपति । संविधानको रक्षासमेतको जिम्मेवारी हुन्छ राष्ट्रपतिको काँधमा । त्यसकारण राष्ट्रपतिले मेरो सरकार भन्ने अत्यन्त सामान्य अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई अनौठो मान्ने जमानामा हामी हुनु भनेको हामीले स्थापना गरेको प्रणालीलाई नै बुझेनौँ । नागरिकबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिसँग हाम्रो चित्त नबुझेको हो कि रु

विकास ढिलाइ रोगको उपचार गर्दै छौँ

विकास खर्च अभिवृद्धिका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनलगायतका काम अघि बढाउनुपर्छ । सहजीकरण गर्ने काम गर्नुपर्छ । उपयुक्त समयमा ठेक्का दिने, उपयुक्त समयभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्छ । अब कम मूल्यमा मात्र प्रतिस्पर्धा होइन, छिटोभन्दा छिटो गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । प्रशासनिक झन्झट र उल्झनहरूलाई पनि समाधान गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । विकासको गतिमा भइरहेको ढिलाइको रोगको उपचार गर्ने विधि अवलम्बन गर्ने प्रयासमा छौँ ।

बालुवाटारको फेहरिस्त सार्वजनिक गरिन्छ

अहिले बालुवाटारको जमिनको कुरा उठेको छ । मेरो नेतृत्वको सरकारले हडपेको होइन, छानबिन थालेको हो । हामीले छानबिन थालेपछि कुन–कुन सरकारको पालामा, कुन–कुन प्रक्रियाबाट सार्वजनिक सम्पत्ति निजी बनाइएको छ, विस्तारै फेहरिस्त सतहमा आउनेछन् । मेरो कुनै निजी स्वार्थ छैन, कसलाई नाफा÷घाटा हुन्छ हेरिँदैन । वाइडबडी छानबिन भइरहेको छ, कसको पालामा केके भए सबै तथ्य बाहिर ल्याइनेछ ।

अध्यक्षले उपाध्यक्षसामु निवेदन हाल्दैन

मेरै सचिवालयको टिमबाट झापाको मेरै क्षेत्रको कोही साथीले मेरो जानकारीविना योजनाको पत्र पुर्‍याउनुभएछ । त्यो कुरा जब थाहा पाएँ, गल्ती भयो भनेर तुरुन्तै भनिसकेँ । भूलवश त्यस्तो भएको विषयलाई फेरि पनि जोडिरहनुपर्ने जरुरी छैन । मैले कहिल्यै क्षेत्रकेन्द्रित भएर राजनीति गरिनँ । ०४८ सालमा झापाबाट निर्वाचित भएपछि संसद्मा निर्वाचन क्षेत्रका विषयमा कुरा उठाएँ, बजेट पनि मागेँ । तर, जब ०५१ सालमा तत्कालीन एमालेका तर्फबाट गृहमन्त्री भएँ, त्यसपछि भने मैले क्षेत्रकेन्द्रित भएर विकास निर्माणको कुरा गरेको छैन । प्रधानमन्त्री आफैँ राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्यक्ष हुन्छ, अध्यक्षले उपाध्यक्षसामु निवेदन हाल्न जाने कुरा पनि भएन ।

‘नेपाल सरकार’ राख्न कांग्रेसको संशोधन दर्ता

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रमा प्रस्तुत गर्दा राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको ‘मेरो सरकार’ शब्दावलीको सट्टा ‘नेपाल सरकार’ राख्न माग गर्दै शनिबार संसद्मा संशोधन दर्ता गराएको छ । संसदीय दलको बैठकको निर्णयअनुसार कांग्रेसले राष्ट्रपतिको सम्बोधनको भाषा सच्चाउन संशोधन दर्ता गराएको हो ।

संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन संस्थागत गर्न गरेको सबै धाराविपरीत संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपतिले सम्बोधन गरेकाले संशोधन हाल्नुपरेको कांग्रेसले जनाएको छ । बालकृष्ण खाण, डा। मीनेन्द्र रिजाल, पुष्पा भुसालसहित २४ सांसदले संयुक्त रूपमा संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरी संघीयता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आधारभूत संरचना कमजोर पार्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरेकाले सच्याउन भनेको छ । सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न सक्ने स्पष्टता कार्यक्रममा नभएको भन्दै सच्याउन संशोधन दर्ता गराएको छ ।
आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।


यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*