आज लोकतन्त्र दिवस : भ्रष्टाचारको ओझेलमा उपलब्धि

२०७६ बैशाख ११,बुधबार ०८:२२

डेढ दशक लामो प्रजातान्त्रिक कालखण्डको भ्रष्टाचार र बेथितिप्रति प्रायश्चित्त गर्दै प्रमुख दलहरूले त्यस्तो गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सशस्त्र संघर्षको माध्यमबाट राजनीतिको मूलधारमा आएको तत्कालीन माओवादीले आफ्नो प्रमुख नारामा भ्रष्टाचारविरोधी विषयवस्तु समावेश गरेको थियो ।

 

तर केही वर्षमै यी भाषण र प्रतिबद्धता झूटा सावित भए । लोकतन्त्रपछिको १४ वर्ष लेखाजोखा गर्ने हो भने प्रजातान्त्रिक कालखण्डमा भन्दा बढी भ्रष्टाचार भएका छन् । पछिल्ला केही वर्ष हेर्ने हो भने अर्ब रुपैयाँको आकारभन्दा ठूला अनियमितता गणना गर्न औंला नै पुग्दैन । त्यस्ता अनियमिततामा संलग्नलाई कुनै कारबाही नगरी दण्डहीनतालाई मलजल गर्ने काम भइरहेको छ ।

सुडानकाण्ड 
द्वन्द्वग्रस्त मुलुक सुडानमा खटिने प्रहरीको मिसनका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान खरिदका क्रममा भएको अनियमितता हो, सुडान प्रकरण । उक्त अनियमितता सतहमा आएपछि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले छानबिन गरी प्रतिवेदन अख्तियारमा पठायो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुल २८ करोड ८१ लाख मागदाबी गरी विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । २०६८ जेठ २४ गते दायर मुद्दामा तीन प्रहरी पूर्वमहानिरीक्षकसहित ३४ प्रहरी अधिकारी, ठेकेदार एस्युर्ड रिस्क लिमिटेडका मिचेर राडार र उनका नेपाल प्रतिनिधि शम्भु भारतीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले २८ करोड ४० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको फैसला सुनायो । विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरू ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको फैसलाले ठेकेदार, उनका प्रतिनिधि र तीन पूर्वप्रहरी प्रमुखबाट एक अर्ब १४ करोड रुपैयाँ असुल्नुपर्ने ठहर गरेको थियो ।

विशेष अदालतले कम्पनीका डाइरेक्टर माइकल राइडरलाई दुई वर्ष कैद र ५६ करोड ८० लाख जरिवाना, ठेकेदारका प्रतिनिधि शम्भु भारतीलाई एक वर्ष कैद र १४ करोड २० लाख जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो । साथै पूर्वप्रहरी प्रमुखहरू ओमविक्रम राणालाई १७ करोड ६ लाख, हेमबहादुर गुरुङलाई ६ करोड ४८ लाख र रमेश चन्द ठकुरीलाई ४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला भएको थियो । तीनजना पूर्वप्रहरी प्रमुखहरूमाथि दुई/दुई वर्ष कैद सजायको फैसला पनि भएको छ । यो प्रकरणमा तीनजना पूर्वप्रहरी प्रमुख हेमबहादुर गुरुङ, ओमविक्रम राणा र रमेश चन्द ठकुरी भ्रष्टाचारी ठहर भएका थिए ।

लगातार तीन कार्यकालका प्रहरी प्रमुखहरू मुछिएको यो प्रकरणमा विशेष अदालतले दण्डहीनताको अन्त्य हुनुपर्ने औंल्याउदै मुलुक ‘भ्रष्टहरूको भूस्वर्ग बन्न नहुने’ औंल्याएको थियो । सतहमा जे देखिए पनि पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको मुखमा निर्वाचन खर्च प्रयोजनका लागि प्रमुख दलका केही सीमित नेताहरूको मौन सम्मतिमा यो घोटालाको योजना बुनिएको थियो । तर अनुसन्धानको दायरा निर्णयकर्तासम्म सीमित भएकाले पर्दा पछाडि रहेका राजनीतिक पात्रहरूमाथि प्रश्न उठेन ।

कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।


यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*