डेढ वर्षसम्म पनि प्रदेशको राजधानी तोकिएन, सांसद भन्छन्–मुख्यमन्त्री षड्यन्त्रमा लागे

२०७६ बैशाख ५,बिहीबार १९:१०

प्रदेशसभा गठनको १४ महिनामा पनि स्थायी राजधानी नतोकिएको भन्दै ३ नम्बर प्रदेशसभाका सदस्यहरू रुष्ट बनेका छन् । हेटौंडा इतरका प्रदेशसभा सदस्यहरूले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले राजधानी सार्न नचाहेकाले संसदमा प्रस्ताव नै पेश नगरेको जानकारी दिएका हुन् ।

“मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल हेटौंडालाई नै प्रदेशको राजधानी तोक्ने पक्षमा हुनहुन्छ, पार्टीका नेताहरूसँग लबिङ गरिराख्नुभएको छ,” प्रदेशसभाका एक सदस्यले  भने । उनले संसद्मा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणको प्रस्ताव नल्याएर मुख्यमन्त्रीले षड्यन्त्र गरिरहेको जानकारी दिए ।

प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन गत चैत १७ गतेबाट शुरू भएको छ । माघमै शुरू हुनुपर्ने अधिवेशन ढिला गरी शुरू भएको सांसदहरूले जानकारी दिएका छन् । जारी हिउँदे अधिवेशनअन्तर्गत आजको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणको विषय छिटो टुंग्याउनुपर्ने बताएका थिए ।

“प्रदेशको राजधानी यही अधिवेशनले टुंग्याउँछ । प्रदेशको राजधानी तोक्ने विषयमा बिहीबार पनि कुराकानी भएको छ,” सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रदेश ३ का मुख्य सचेतक रामेश्वर फुयाँलले भने । उनले प्रदेशको स्थायी राजधानी कसरी तोक्ने भन्ने बारेमा कार्यविधि तय गर्ने कुरा भइरहेको जानकारी दिए ।

पाँच ठाउँ सिफारिस
काभ्रेलाई प्रदेश राजधानी तोक्ने सर्वप्रथम त्यहाँबाट निर्वाचित सांसदहरूले गत वर्षको चैत ११ गते नै प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । सांसद चन्द्रबहादुर लामा प्रस्तावक र सांसदहरू बसुन्धरा हुमागाईं, रत्नप्रसाद ढकाल र लक्ष्मण लम्साल समर्थक रहेर प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । लगत्तै चितवन, नुवाकोटका सांसदहरूले पनि आ–आफ्नो ठाउँमा प्रदेशको राजधानी हुनुपर्ने भन्दै प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

ती प्रस्तावमाथि छलफल नै हुन नसकेपछि ४२ जना प्रदेशसभाका सदस्यहरूले तत्काल स्थायी राजधानी तोक्न माग राख्दै हस्ताक्षर गरेर संसदसमक्ष बुझाएका थिए । सांसदहरूको मागलाई मध्यनजर गर्दै संसदले काठमाडौं–५ (ख)बाट निर्वाचित सांसद दीपक निरौलाको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन र सिफारिस समिति गठन गर्‍यो ।

उक्त समितिले ४५ दिन लगाएर अध्ययन–प्रतिवेदन तयार पारे पनि उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन नसकेको प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मण लम्साल बताउँछन् । लम्सालका अनुसार उक्त समितिले पहिलो नम्बरमा काभ्रेलाई सिफारिस गरेको छ । त्यसपछि क्रमशः भक्तपुर, चितवन, नुवाकोट, हेटौंडा सिफारिस भएका छन् ।

प्रदेशसभाका कुल ११० सांसदमध्ये दुई–तिहाई सदस्य हेटौंडालाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्न नहुने पक्षमा रहेकाले यो विषयलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

अस्थायी मानसिकता
प्रदेशसभामात्रै होइन प्रदेशको मन्त्रिपरिषद र प्रशासनले समेतको अस्थायी मानसिकता रहेको लम्सालको जिकिर छ । प्रदेशको राजधानी नै अस्थायी रहेकाले कर्मचारहरू कार्यक्षेत्रमा खटिन मानिरहेका छैनन् भने खटिएका कर्मचारीहरू पनि अस्थायी मानसिकतामै काम गरिहेको लम्सालको दाबी छ ।

त्यस्तै हालत मन्त्रीहरूको छ । मन्त्रालय सबै हेटौंडामा छ तर मन्त्रीहरू कोही राजधानीमा बस्दैनन् । “मन्त्री नै नबसेपछि सेवाग्राही कहाँबाट जान्छन् र मन्त्रालयको काम देखिन्छ ?,” लम्साल प्रश्न गर्छन् । मन्त्रीमात्र नभई मुख्यमन्त्रीको मनोदशा पनि त्यही रहेको लम्सालको भनाइ छ ।

“हेटौंडाकै जनप्रतिनिधि भएकाले उहाँको त्यही स्थायी राजधानी हुनुपर्छ भन्ने तर्क हुनसक्छ । हेटौंडाबाटै निर्वाचित प्रदेशसभाका सबै सदस्य त्यहीँ स्थायी राजधानी हुनुपर्छ भन्ने तहमा हुनुहुन्न । किनभने उहाँहरूको कनेक्सन पनि कतै न कतै काठमाडौंसँग छ ।”
हेटौंडा अस्थायी राजधानी तोकिँदा सबैभन्दा मार प्रदेशसभा सदस्य र सेवाग्राहीलाई परेको लम्सालको भनाइ थियो ।

“रामेछाप, दोलखाका सेवाग्राहीलाई हेटौंडा पुग्न तीनदिनको समय खर्चनुपर्छ । त्यसैले यथाशीघ्र त्यहाँबाट राजधानी सार्नुपर्छ,” उनको भनाइ थियो ।

त्यसपछिमात्रै नामाकरण
प्रदेशसभा सदस्य लम्सालका अनुसार प्रदेश नामाकरणको विषय त्यति जटिल छैन । जति पेचिलो बनेको छ– राजधानी सार्ने विषय । उनले राजधानीको टुंगो लाग्नेबित्तिकै नामाकरण पनि टुंगिने दाबी गरे । अहिले चर्चामा वागमति, नेपाल मण्डल, राजधानी, गौरीशंकर प्रदेश छ । दोलखा, रामेछापतिरका सांसद गौरीशंकर प्रदेशको पक्षमा छन् भने काभ्रे, उपत्यका, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, हेटौंडा अधिकांश सदस्य वागमती र राजधानी प्रदेशको पक्षमा छन् ।

त्यस्तै उपत्यकाबाट निर्वाचित केही नेवार समुदायका सांसद भने प्रदेशको नाम नेपाल मण्डल राख्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । “नाममा खासै विमति छैन । त्यसबारे ठूलो विवाद होलाजस्तो पनि लाग्दैन, राजधानी सुगम ठाउँमा हुनेबित्तिकै नाम जे राख्दा पनि हुन्छ,” लम्सालले भन्छन् ।

संविधानको धारा २८८ को उपधार (२) मा व्यवस्था भएअनुरूप प्रदेशसभाका २/३ बहुमत सदस्यले प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्न सक्नेछन् । तर, प्रदेशको राजधानी तोक्ने विषयमा नेतृत्वबीचमै मत बाझिएकाले टुंगो लाग्न नसकेको लम्सालको जिकिर छ ।

बाह्रखरीबाट साभार गरिएको