प्रेस स्वतन्त्रताका लागि पत्रकार महासंघ सधैँ आन्दोलनमा : कृष्ण गिरी

केन्द्रीय सदस्य – नेपाल पत्रकार महासंघ
२०७५, १७ चैत्र आईतवार १७:२५

१. नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रले अहिले के कस्ता कामहरु गरिरहेको छ ?

– सर्वप्रथम त यहाँलाई धेरै धन्यवाद । नेपाली पत्रकारहरुको छाता सङ्गठन नेपाल पत्रकार महासंघको ऐतिहासिक साधारणसभा एवम् विधान अधिवेशन गएको फागुन ९ र १० गते पोखरामा सम्पन्न भएको छ । त्यसअघि विराटनगरमा सम्पन्न प्रदेश एवम् जिल्ला अध्यक्षहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन, चितवनमा सम्पन्न पत्रकार महिलाहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनले दिएका सुझाव, निर्देशन एवम् महासंघका केन्द्रीय बैठकले लिएका निर्णयहरुलाई आत्मसात गरी महासंघ आफ्ना स्पष्ट रणनीतिक दृष्टिकोणका साथ श्रमजीवी पत्रकारहरुको पेशागत एवम् भौतिक सुरक्षा, पत्रकारहरुको दक्षता अभिवृद्धि, प्रेसमैत्री ऐन, कानुन निर्माणका लागि सरकारलाई दवावमूलक पहल लगायतका कार्यहरु गर्दै आएको छ ।
महासंघको पोखरामा सम्पन्न विधान अधिवेशनले महासंघलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा लाने निर्णय गरेको छ । यसले पत्रकार महासंघ जस्तो नागरिकले धेरै अपेक्षा गरेको संस्थालाई थप लोकतान्त्रिक बनाउन मद्दत गरेको छ । साथै महासंघको केन्द्रमा पनि महिला उपाध्यक्ष थप गर्ने निर्णय भएको छ । यसले महासंघको संरचना थप लैङ्गिकमैत्री भएको छ । यसलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मान्नुपर्छ ।

२. यो क्षेत्रमा पत्रकारको क्षमता विकासलगायतका काममा तपाईंको भूमिका के छ ?

– असाध्यै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो । पत्रकार महासंघ आम श्रमजीवी पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षासँगसँगै पत्रकारहरुको दक्षता अभिवृद्धिमा पनि उत्तिकै क्रियाशिल हुनु जरुरी छ । हामीले यो आवश्यकतालाई गहिरो गरी मनन् गरेका छौँ र त्यस दिशामा क्रियाशिल पनि छौँ । हामी पत्रकारहरु आफ्नो विषयमा दक्ष बन्न सकेमा सञ्चार गृहसँग उचित पारिश्रमिक एवम् सेवा सुविधाका लागि हाम्रो ‘बार्गेनिङ पावर’ बढ्छ । पत्रकारहरुको दक्षताका विषयमा प्रश्न उठ्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । यसले हामीलाई पेशाप्रति बलियो बनाउँछ । यसै तथ्यलाई मनन् गरी वर्तमान कार्यसमितिले पेशागत दक्षता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।

पत्रकारहरुको दक्षता अभिवृद्धि महत्त्वपूर्ण हुने ठानेरै महासंघको वर्तमान कार्यसमितिले अबको बाँकी कार्यकालमा यसलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्ने घोषणासमेत गरिसकेको छ । तर तपाईंलाई थाहा नै छ, पत्रकार महासंघसँग त्यसका लागि स्रोत, साधनको अभाव छ । नियमित स्रोत छैन । स्रोत जुटाउँदा पनि ख्याल गर्नुपर्छ । महासंघको उद्धेश्यबाट च्युत भएर सम्झौता गर्ने कुरै भएन । त्यसैले विभिन्न सहयोगी संस्थासँगको समन्वयमा स्रोत जुटाएर तालिम कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण विषय पत्रकार महासंघले आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान तुरुन्तै स्थापना गर्न सरकारसँग पटक पटक आग्रह गर्दै आएको छ । पत्रकारहरुको दक्षता अभिवृद्धिमा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ र पत्रकारहरुको दक्षता अभिवृद्धिसँगै जनउत्तरदायी पत्रकारिताको विकासमा टेवा पुग्छ भनेरै हामीले आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठनका लागि सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका हौँ । महासंघ केन्द्रमा निर्वाचित भएर आउनुअघि पनि यस विषयमा मेरो धारणा राख्दै आएको थिएँ र अहिले महासंघको तालिम समितिको संयोजकको रुपमा पनि मैले यो विषयलाई बढी नै जोड दिइरहेको छु ।

देशभरका पत्रकारहरुलाई पायक पर्ने र राजधानीको भीडभाडबाट टाढा, शान्त वातावरणमा प्रशिक्षण लिन दिन सकियोस् तथा मिडिया सम्वद्ध संस्थाको विकेन्द्रीकरणसमेत आवश्यक छ भनेर पत्रकार महासंघले चितवनमा प्रतिष्ठानको केन्द्र स्थापना गर्नका लागि सरकारसँग मागसमेत गरिसकेको छ । चितवनमा प्रतिष्ठानको केन्द्र स्थापनाका लागि जति जग्गा आवश्यक परेपनि उपलब्ध गराउने भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेनु दाहालले प्रतिबद्धता जनाइसक्नु भएको छ । राजधानीमा एउटा सानो सरकारी भवनमा प्रतिष्ठान राख्ने र तालिमका लागि होटल–होटल चहार्दै हिंड्ने, हिंडाउने अवस्था नआओस् भन्ने हाम्रो सरोकार हो । तालिमका लागि भौतिक, प्राविधिक व्यवस्थापन, तालिमस्थलको वातावरण पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । वृहत् क्षेत्रफलमा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न, आवासीय तालिम स्थल, पत्रकारिताको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने वातावरण भएको भौतिक संरचनासहितको आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान आवश्यक छ र भौगोलिक हिसाबले सबैलाई पायक पर्ने चितवनमै स्थापना गर्नुको विकल्प छैन भनेरै महासंघले सरकारलाई पटक पटक आग्रह गर्दै आएको हो । आशा छ आम नेपाली पत्रकारहरुको आग्रहलाई सरकारले छिट्टै नै सम्बोधन गर्ने छ ।

३. पत्रकार महासंघले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासाहरु आइरहेका छन्, पद ओगट्न मात्रै संस्थालाई बन्दी बनाउनु उपयुक्त होला ?

– साथीहरुका गुनासा कस्ता कस्ता हुन्, अपेक्षा के के हुन् भन्ने पनि आइदिएको भए प्रष्ट पार्न सकिन्थ्यो । सिर्जनात्मक सुझाव आउनु, मार्ग निर्देशन गर्नु त राम्रो कुरा हो । यसको हामी सधैँ स्वागत गर्दछौँ र त्यसका लागि धन्यवाद पनि व्यक्त गर्दछौँ ।

आफुले निर्वाचित गरेको आफ्नो नेतृत्वसँग धेरै भन्दा धेरै अपेक्षा हुनु स्वभाविक हो र यसले नै नेतृत्वलाई निदाउन दिँदैन । हामीलाई अझै क्रियाशिल हुन ठोस खालका, सिर्जनात्मक सुझाव दिन साथीहरुलाई आग्रहसमेत गर्दछौँ । साथीहरुकै मार्ग निर्देशनका आधारमा हामीले महासंघलाई अगाडि बढाउने हो ।

पद ओगट्न मात्रै संस्थालाई बन्दी बनाइयो भन्ने आरोप त ठाडै कुण्ठा पोख्ने काम मात्रै भयो । विराटनगरमा भएको प्रदेश एवम् जिल्ला अध्यक्षहरुको भेला, चितवनमा आयोजित महिला भेला, पोखरा साधारणसभालगायत अन्य धेरै कार्यक्रममा सबैले मन खोलेरै बोल्नुभयो, कहिँ कतै पनि अहिलेसम्म कसैले पनि महासंघमा फलानाले पद ओगट्न मात्रै संस्थालाई बन्दी बनाउने काम ग¥यो, मार्ग प्रशस्त गर्नुप¥यो भनेर बोलेको छैन । पत्रकार सधैँ सकारात्मक सोचको र सिर्जनात्मक सुझाव दिने हुनुपर्छ र यस्तो सुझावको हामी सधैँ स्वागत र सम्मान गर्दछौँ । हामीबाट केही कमी कमजोरी भएका भए त्यसलाई सुधार गरेर असल नेतृत्व प्रदान गर्न हामी तयार छौँ ।

४. श्रमजीवि पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ, यसमा तपाईंहरुले के कस्ता काम गरिरहनु भएको छ ?

– श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि पत्रकार महासंघले विगतदेखिनै दवावमूलक अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । ऐन कार्यान्वयनका लागि सरकार र सञ्चार गृहहरुसँग माग गरिरहेका छौँ । न्यूनतम पारिश्रमिक पनि सवै पत्रकारले पाउन सकेको अवस्था छैन । व्यवहारमा कम पत्रकारले मात्रै सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक पाउन सकेका छन् । श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन हुन सकेमात्रै पत्रकारिताको व्यवहारिक पाटो थप मजबुत बन्छ भन्ने तथ्य सञ्चारगृह सञ्चालकहरुले पनि बुझ्न जरुरी छ । पत्रकारहरुको श्रमको रक्षाको अभियान बलियो बनाउनका लागि पोखरामा हालै सम्पन्न साधारणसभा एवम् विधान अधिवेशनमा पत्रकार महासंघलाई ट्रेड युनियनमा लग्ने गरी विधान संशोधन समेत गरिएको छ ।

५. साना मिडियाको बिजोग अवस्था छ, लामो समय पत्रकारितामा क्रियाशीलहरुले आफ्नै मिडिया चलाएर स्वरोजगार बनिरहेका छन्, तर सरकार गिद्धे आँखा लगाइरहेको छ, यसमा महासंघको सहमति हो ?

– पहिलो कुरा त साना हुन् या ठूला मिडिया चलाउनुअघि योजना निर्माण र त्यसका लागि आर्थिक व्यवस्थापन, जनशक्तिको व्यवस्थापनलगायतका आधारभूत विषयको चाँजोपाँजोसहित मिडिया सञ्चालन गरिनु आवश्यक छ । यसो गरिएन भने दीर्घकालीन हुन सकिदैन । हामीकहाँ पत्रकारहरुले सञ्चालन गरेका स्वरोजगारमूलक, साना लगानीका मिडियाको बाहुल्यता छ । आफै सञ्चालक, आफै श्रमजीवी भएका यस्ता मिडियाले नागरिकको सूचनाको अधिकारका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएका छन् । उनीहरुको संरक्षण आवश्यक छ । त्यसैले पत्रकार महासंघले स्वरोजगारमूलक मिडियाको हकहित प्रवद्र्धनका लागि पहल गर्दै आएको हो । तर पत्रकारले सञ्चालन गरेका भएपनि त्यहाँ कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी, कामदारलाई तोकेअनुसारको सेवा सुविधा दिन सक्दिन भन्न पाईंदैन ।

सरकारले सूचना विभागमार्फत दिदै आएको लोक कल्याणकारी विज्ञापनको रकम वृद्धि गर्न महासंघले पहल गरेको छ । स्थानीय विज्ञापन स्थानीय मिडियालाई प्रदान गर्न, समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारसँग हाम्रो पहल जारी छ । नेपाल पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिल नेपालले समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्न सरकारका नाममा आदेश माग गर्दै दिएको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आदेश गरिसकेको
छ । सरकारले यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

स्वरोजगारमूलक साना लगानीका मिडियाको संरक्षण एवम् हकहित सम्बद्र्धनका लागि महासंघ गम्भीर रहेकैले यसका लागि पहल गर्दै आएको हो । महासंघमा यसका लागि छुट्टै समिति पनि क्रियाशील छ । पत्रकार महासंघको एउटा मुख्य चासो वाक तथा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन नदिनु पनि हो । वाक तथा प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि पत्रकार महासंघ कहिँ कतै चुकेको छैन र चुक्दैन पनि । यसमा शङ्का गर्नै पर्दैन । महासंघका विगतदेखि हालसम्मका गतिबिधिलाई सुक्ष्म ढङ्गले नियाल्नुभयो भने पनि यसमा प्रष्ट हुन सक्नुहुन्छ । प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि पत्रकार महासंघ सधैँ आन्दोलनको अघिल्लो मोर्चामा रहँदै आएको छ । तपाईंले कहिल्यै, कतै दोस्रो पङ्क्तिमा देख्नुभएको छ र ?

पछिल्लो समय न्यूनतम पारिश्रमिक कडाईका साथ लागू गर्न, श्रमजीवी पत्रकारलाई बैंक खातामार्फत तलब भुक्तानी गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले परिपत्र गरेपछि स्वरोजगारमूलक साना लगानीका मिडियालाई अप्ठेरो परेको प्रतिक्रिया आयो । ठूला मिडियामा काम गर्नेहरुलाई भने यसले फाइदा पुग्ने देखियो । साना लगानीका मिडिया सञ्चालक पत्रकारहरुबाट विरोध भइरहेको छ । ठूला मिडियामा काम गर्ने खुसी छन् । साना लगानीका स्वरोजगारमूलक मिडिया यही कारणले चल्नै नसक्ने अवस्था आउने हो भने सहजताका लागि विकल्प दिनुप¥यो भनेर पोखरा साधारणसभाको उद्घाटनमा जोडतोडले कुरा उठेपछि मन्तव्यको क्रममा सञ्चारमन्त्रीले सकारात्मक सङ्केत गर्नुभएको छ । के गर्दा स्वरोजगारमूलक साना लगानीका मिडियाको सम्वद्र्धनमा टेवा पुग्छ त्यसका लागि तपाईं हामी सँगसँगै अगाडि बढौँ ।

६. समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीको गफ लामै भो, कार्यान्वयन किन हुन नसकेको हो ?

– पत्रकार महासंघले समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली कार्यान्वयनका लागि इमानदार पहल गरेको छ । पत्रकार महासंघ सर्वोच्च अदालत गएको छ । सरकारसँग पहल गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले गत साल २०७४ फागुन ६ गते आइतबार समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको एक वर्ष वितिसकेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिल नेपालले समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्न सरकारका नाममा आदेश माग गर्दै दिएको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो । यसलाई गफ भन्न मिल्छ र ? महासंघले साना लगानी तथा श्रमजीवि पत्रकारहरुले सञ्चालन गरेका स्वरोजगारमूलक सञ्चार माध्यमको विकास र प्रवद्र्धनका लागि सरकारी विज्ञापनमा समानुपातिक पहुँच हुनुपर्ने मान्यता राख्दै आएको छ । महासंघले सर्वोच्च अदालतबाट भएको उक्त फैसला तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ । सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व हो ।

७. गैर पत्रकारलाई भटाभट सदस्यता दिने, दलको हनुमान हुनेहरुलाई खाँटी पत्रकार हो भनेर शुद्धिकरण अभियाननै भताभुङ्ग पार्नुको कारण के होला ? चुनाव जित्न मेसो मिलाएको हो भन्ने छ, खास कुरा के हो ?

पत्रकार महासंघको वर्तमान कार्यसमिति विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम मात्रै सदस्यता दिने कुरामा प्रतिबद्ध छ । को हनुमान हो, होइन भन्ने हामीलाई चासो छैन । को पत्रकार हो, उसलाई सदस्यता दिने समयअवधि पुगेको छ, छैन भन्ने ठम्याएर सदस्यता दिइन्छ । दलका सक्रिय कार्यकर्ताले सदस्यता पाउँछु कि भनेर च्याँखे नथापे हुन्छ । जिल्ला जिल्लाबाट, शाखाबाट शुद्धिकरण अभियान सञ्चालन गरेर प्रदेश तथा केन्द्रमा पठाउन त केन्द्रले निर्देशन गरिसकेको छ नि । महासंघको शुद्धिकरण र संगठन सुदृढिकरणका लागि नै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जाने आँट गरिएको हो ।

८. पत्रकारितामा ‘इथिक्सलेस’हरु व्यापक भए, सुधार गर्न तपाईंहरु जस्ता पत्रकारका नेताहरुको ध्यान किन जान नसकेको हो ?

– तपाईं हामीलाई थाहै छ, पत्रकारिता नैतिकतामा अडिएको जनउत्तरदायी पेशा हो । यस्तो पेशामा आचारसंहिताको पालना प्राणीका लागि वायू जत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । पत्रकारिता पेशा गर्ने तर सही आचरणको परिपालना नगर्ने, आचारसंहिताको उल्लङ्घन गर्ने भनेको अनुहारमा कालो पोतेर हिंड्नुसरह हो ।

आचारसंहिता आफ्ना गतिविधिलाई स्वनियमन गर्ने नैतिक सिद्धान्त र मापदण्ड हो । यो आम रुपमा पत्रकारहरुद्वारा स्वीकार गरिएका निर्देशनहरुको सूची, पत्रकारिताको असल अभ्यासका लागि अपनाइने लिखित वा अलिखित नैतिक सिद्धान्त हो । त्यसैले पत्रकारहरुलाई आचारसंहिता पालनामा जोड दिन आह्वानसमेत गर्दै आएका छौँ । कहिलेकाहीँ नजानेर या भूलवश गल्ती हुन सक्छ । त्यसलाई सच्याउन तत्पर हुनुपर्छ । तर यस्तो संवेदनशील विषयमा नियतवश गलत गर्नेकै कारण पत्रकारिता पेशाको गरिमामा आँच आउने गरेको छ । हामीहरु यो विषयमा असाध्यै गम्भीर र सचेत छौँ ।

९. पत्रकार महासंघ लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा जति सशक्त देखिएको थियो, पत्रकारका एजेण्डामा किन त्यो ताकत देखाउन नसकेको होला ?

– लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पत्रकार महासंघ नागरिक प्रतिनिधि संस्थाको रुपमा उभिएको थियो । राजनीतिक दलका नेताहरुसमेत शुरुमा खुलेर मैदानमा आउन नसकेको अवस्थामा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पत्रकार महासंघ नागरिककै प्रतिनिधिको रुपमा आन्दोलनमा होमिदा यसले लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई उचाई दिएको थियो । नागरिक अधिकार कुण्ठित गरिएको त्यसबेला पत्रकार महासंघको उपस्थिति आफैमा सशक्त र नागरिक स्तरबाट प्रशंशित बनेको थियो ।

पत्रकारका एजेण्डामै पत्रकार महासंघ केन्द्रित छ । पत्रकार महासंघकै दवावमूलक अभियानको कारण न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको चरणमा छ । श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका लागि दवावमूलक अभियान जारी छ । पत्रकारको सुरक्षा सवालमा महासंघ सचेत छ । समग्रमा पत्रकारका एजेण्डामा महासंघले जिम्मेवार ढङ्गले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलन र पेशागत मुद्दाका लागि गरिने अभियानको ताप फरक हुने रहेछ भन्ने सबैले महशुश गरेको विषय हो ।

१०. महासंघ प्रादेशिक संरचनामा गएपछि के कस्ता जटिलताहरु आएका छन् ? केन्द्र, संघ र जिल्ला तहको समन्वय कसरी भइरहेको छ ?

महासंघ प्रादेशिक संरचनामा गएपछि पहिले सोचेजस्तो धेरै जटिलता आएका छैनन् । बरु अधिकारको, कामको बाँडफाँट भएकोले सहजता अनुभव गरिएको छ । अहिले सबै तहले विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम आ–आफ्ना अधिकारको अभ्यास गरिरहेका र सोही अनुसार आवश्यकताअनुसारको समन्वय हुँदा काममा सहजता नै भएको छ ।