नागरिक दैनिकको समाचार : विप्लव समूहविरुद्ध प्रहरीको आक्रामक अपरेसन

२०७५ चैत्र ७,बिहीबार ०८:२०

काठमाडौं – सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) समूहका गतिविधिलाई रोक लगाएपछि प्रहरीले आक्रामक अपरेसन सुरु गरेको छ। विप्लव समूहले पहाडी जिल्ला केन्द्रित गतिविधिलाई तीव्र बनाएसँगै प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि तिनै जिल्लामा अपरेसन केन्द्रित गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ। प्रहरीले आवश्यकताअनुसार नियन्त्रित अनुसन्धान प्रविधि (कन्ट्रोल डेलीभरी) र गुप्त कारबाही (अन्डर कभर अपरेसन) पद्धति अपनाएर अपरेसन सुरु गरेको हो, समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।

मंगलबार राति महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका एसपी सोमेन्द्रसिंह राठौर नेतृत्वको टोलीले काभ्रेमा कारबाही गर्दा पनि सोही पद्धति अपनाएको थियो। ललितपुरको नख्खुका भएको बम विस्फोट र बसुन्धरामा भएको बम विस्फोटमा संलग्नहरुको खोजी गर्दै जाँदा प्रहरीले सर्च अभियानभन्दा पनि अन्डर कभर अपरेसनलाई प्राथमिकता दिएको हो। मंगलबार राति महाशाखाको टोलीले काभ्रको रोशी गाउँपालिकास्थित काफ्ले डाँडाबाट शिव धिमाल र विशाल तामाङलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनीहरु ललितपुर तथा काठमाडौंको बसुन्धरामा भएको बम विस्फोटमा संलग्न भएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरुकै सूचनाका आधारमा प्रहरीले डिकेन्द्र राई र नुमबहादुर विकलाई पनि पक्राउ गरेको छ।

प्रहरीले विगतमा विप्लव समूहले विस्फोटन गराएका जिल्ला र स्थान तथा उद्योगलाई अनुसन्धानको पहिलो सूचीमा राखेको छ। त्यस्तै सरकारले वार्ता आह्वान गरेका बेला हिरासतबाट छुटेका व्यक्तिका बारेमा सूचना संकलन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। ‘हामीले उनीहरुका पुराना आपराधिक घटनालाई समेत अनुसन्धानको दायरामा राखेका छौं’, प्रहरी प्रवक्ता उत्तम सुवेदीले भने। उनका अनुसार विप्लव समूहका पछिल्ला गतिविधिका बारेमा प्रहरी जानकार छ। ‘विप्लव समूह फागुन चैतलाई संगठन सुदृढीकरण र संगठन सञ्चालन अभियान भनी क्रियाशील भएको सूचना छ। उनीहरुका गतिविधलाई सरकारले रोक लगाएको छ। त्यसकारण अब गतिविधि गर्न दिइन्न’, सुवेदीले भने।

प्रहरी स्रोतका अनुसार तराइका जिल्लामा विप्लव समूहको खासै उपस्थिति छैन। संखुवासभा, भोजपुर र उदयपुर फाट्टफुट्ट, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रें काठमाडौं र रुपन्देहीमा अली बढी गतिविधि देखिएको छ। त्यसैगरी रोल्पा, रुकुम, जाजरकोट, कालिकोट, मुगु, जुम्ला र सल्यानमा पनि उनीहरुको गतिविधि देखिएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। कालिकोटमा सो समूहका १३ जना केन्द्रीय सदस्य रहेकाले पनि नेपाल प्रहरी मात्रै होइन, सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति पनि बढाइएको छ। रोल्पा विप्लवकै गृहजिल्ला भएकाले त्यहाँ पनि सुरक्षाकर्मी बढाइएको प्रहरी प्रवक्ता सुवेदीले बताएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।

नागरिक दैनिकमै अर्को समाचार पिएसओ कम, पिए बढी

काठमाडौं – २०१७ सालमा बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा उनका ‘पर्सनल सेक्युरिटी अफिसर’ (पिएसओ) थिए– नेपाल प्रहरीका डिएसपी प्रेमबहादुर गुरुङ। उनी भारतीय सेनाको जागिर छोडेर कांग्रेसले सञ्चालन गरेको राणाविरोधी सशस्त्र आन्दोलनमा मुक्तिसेनाका लडाकु थिए।

राणा शासन अन्त्यसँगै लडाकु समायोजन क्रममा गुरुङ २००७ सालमै नेपाल प्रहरीमा जोडिन पुगे। २०१५ सालमा बिपी प्रधानमन्त्री बने। लगत्तै बिपीकै आग्रहमा आइजिपी ढुण्डीराज शर्माले डिएसपी गुरुङलाई प्रधानमन्त्रीको अंगरक्षकमा खटाएको जानकार बताउँछन्। गुरुङको चार वर्षअघि ९६ वर्र्षको उमेरमा निधन भइसकेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग निकटता भएकै कारण १२ वर्षसम्म महेन्द्र मरासिनी पिएसओका रूपमा खटिए। २०५४ सालदेखि २०६६ चैत (कोइरालाको निधन हुँदासम्म) मरासिनी अंगरक्षककै रूपमा रहे। उनी अहिले नेपाल प्रहरीमा डिएसपी छन्।

पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेपछि उनकै आग्रहमा प्रहरी प्रधान कार्यालयलले प्रधानमन्त्रीको पिएसओका रूपमा दानबहादुर मल्ललाई पठायोे। इन्स्पेक्टर र डिएसपी हुँदाको करिब १० वर्षे अवधिमा मल्ल तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालको पिएसओ भएर खटिए। २०७२ साल र पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्रालयमार्फत डिएसपी सन्तोष तामाङ र सानुराम भट्टराईलाई आफ्नो पिएसओमा पठाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई आदेश दिए। त्यसको कारण थियो– विगतमा उनीहरूको एमालेनिकट विद्यार्थी राजनीतिमा आबद्धता।

अन्य पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व–उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, मन्त्रीलगायत भिआइपीका पिएसओ÷अंगरक्षक पनि अस्वाभाविक रूपमा लामो समय पारिवारिक सदस्यकै जस्तो भएर खटिएको रेकर्ड प्रहरी प्रधान कार्यालय सुरक्षा सेवा निर्देशनालयसँग छ। अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा गर्नु राज्यको कर्तव्य हो। त्यही आवश्यकता र परिस्थितिको मूल्यांकन गरेर केन्द्रीय सुरक्षा समिति वा जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिसमा प्रहरी वा अन्य सुरक्षा निकायले पिएसओ÷अंगरक्षक खटाउनुपर्ने हो। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पनि यही नै रहेको सुरक्षा मामिला जानकार बताउँछन्। तर नेपालका भिआइपी÷भिभिआइपीको सुरक्षामा खटिने पिएसओ पहुँच र प्रभावमा छनोट हुने गरेको देखिन्छ। पिएसओ वा संसद्मा मर्यादापालक खटाउनकै लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले सुरक्षा सेवा निर्देशनालय मातहत ‘अंगरक्षक सुरक्षा गण’ बनाएको छ। यस मातहत रहने गरी सात सयभन्दा बढी प्रहरी पिएसओ÷ड्राइभरका रूपमा भिभिआइपीसँग खटिने गरेका छन् तर यसमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास वा मूल्य–मान्यताको भने कुनै ख्याल गरिएको छैन।

प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी उत्तमराज सुवेदी पनि पिएसओ खटाउने अहिलेको प्रक्रियाप्रति सन्तुष्ट छैनन्। ‘भिभिआइपी वा भिआइपी सुरक्षामा खटिने पिएसओलाई निश्चित अवधि तोकेर हेरफेर गरिनुपर्छ,’ प्रवक्ता सुवेदी भन्छन्, ‘त्यहीअनुसार हामीले सुझाव दिएका छौं।’ प्रहरी प्रधान कार्यालय सुरक्षा सेवा निर्देशनालयले ‘विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा निर्देशिका–२०७०’ परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव गृह मन्त्रालयलाई दिएको छ। अन्य सुरक्षा अंगहरू नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीको समेत सुझाव प्रहरीको धारणासँग मिल्दोजुल्दो छ। गृह मन्त्रालयले भने सुरक्षा निकायको सुझावका कतिपय संवेदनशील प्रावधान नेता र आफूअनुकूल हुने गरी परिमार्जन गरेर स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ। विवाद भएका कारण अहिलेसम्म सो निर्देशिका पारित भएको छैन।