मजुवा खानीमा भद्रगोल उत्खनन्

२०७५ फाल्गुन २८,मंगलवार १२:१३

मकवानपुर २८ फागुन । मकवानपुरगढी गाउँपालिका वडा नम्वर ५ मा रहेको मजुवा खानीमा भद्रगोल रुपमा उत्खनन् भईरहेको छ । खानी उत्खनन्को मापदण्ड पुरा नगरीकननै ठेकेदार कम्पनीले खानीमा एक्साभेटर चलाईरहेको भन्दै स्थानीयले गुनासो गर्दै आएका छन् । उद्योग संचालनका लागि खानी आवश्यक हुन्छ तर यसो भन्दैमा स्थानीयकै उठीबास हुनेगरी जथाभावी उत्खनन् गर्न नमिल्ने भन्दै स्थानीयले आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् । तर उत्खनन् भने रोकिएको छैन ।

खानीमा अबैद्य उत्खनन् भएकै कारण मकवानपुरगढी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का १२ सय घरपरिवार प्रभावित भएका छन् । बर्षायाममा गाँउनै बगाएर लैजाने होकी भन्दै स्थानीय त्रसित भएका छन् । खानीकै कारण मकवानपुरगढीको चुहार, नयाँगाउँ, सोलीथुम, ज्यामिरे, सिमल्टार,कालिवन्, धादिङ्, लगाएतका क्षेत्रका स्थानीय प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा रहेको बुझिएको छ । तर यसरी जथाभावी उत्खनन् भईरहँदा समेत सरोकारवालाहरु यसको रोकथामको प्रक्रियामा जुर्मुराएका देखिँदैनन् ।

स्थानियको चर्को गुनासोपछि जिल्ला समन्वय समिती मकवानपुरका प्रमुख रधुनाथ खुलाल, मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विदुर हुँमागाई, लगाएत अन्य सरोकारवालाहरुले फागुन २२ गते खानी क्षेत्रको अनुगमन गरे । अनुगमन पश्चात खानीमा मापदण्ड विपरित उत्खनन् भईरहेको पाईएको भन्दै अनुगमन समितीले तत्काल उत्खनन् रोक्नको लागि पहल गर्ने भन्दै निर्णय समेत गरेको छ ।

यस विषयमा तु खबरसंग कुराकानी गर्दै मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विदुर हुँमागाईले खानीमा भद्रगोल रुपमा उत्खनन् भएकै कारण स्थानीय जोखिममा रहेको पाईएको बताए । उनले भने ‘अनुगमन समिती बनेको छ । समितीले खानी उत्खनन् रोक्नको लागि सरोकारवाला निकायलाई खबरदारी गर्ने र चाँडै उत्खनन् रोक्नको लागि पहल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । ’

उनले खानी उत्खनन्को काम रोकिहाल्दा पनि खनिएका कच्चापर्दाथ ठेकेदारले उसै छोडेर हिड्लान की भन्ने डर भएको बताए । उनले खानी उत्खनन्को विषयमा सरोकारवालाहरु संग फेरी बसेर छलफल गरीहाल्नुपर्ने धारणा राखे ।

त्यसैगरी जिल्ला समन्वय समितीका प्रमुख रघुनाथ खुलालले खानीको उत्खनन् प्रक्रिया रोक्न आफुहरुले पहल गरिरहेको बताए । त्यसो त पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको हेटौंडा सिमेन्टले पनि खानी संचालन गर्दा स्थानीय वासिन्दा र गाउँपालिकासंग गरिएका सहमतीको पालना गरेर मात्रै खानी संचालन गर्ने बताएको थियो तर उद्योगले पनि यस विषयमा चासो नदेखाएको स्थानीयको गुनासो छ ।

अनुगमन समितिले तत्काल रोक्नको लागि पहल गर्ने निर्णय गरेता पनि यसको कार्यान्वयनमा पनि ढिलाई भएको बुझिएको छ ।