प्रदेश ३ सरकारले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने

२०७५, २० मंसिर बिहीबार ०७:०२

मकवानपुर २० मसिंर । प्रदेश ३ सरकारले विद्युतीय बस सञ्चालनको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले साझा यातायात सहकारी संस्था लिमिटेड र काठमाडौं महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउने भएको हो । बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साझा यातायात सहकारी संस्था लिमिटेडसँगको सहकार्यमा प्रदेशका जिल्लामा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ ।

यसअघि बुधबार नै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेल, प्रदेश ३ नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटा, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य, साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितसहितको बैठकमा विद्युतीय बस खरिद गरेर सञ्चालन गर्नेबारे छलफल भएको थियो । प्रदेश सरकारले यसै आर्थिक वर्षमा ३० करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने र काठमाडौं महानगरपालिकाले १० करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युतीय बस खरिद गरेर सञ्चालन गर्ने योजनाअघि सारिएको हो ।

१० वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालित सवारी विस्थापित गर्ने नीति
प्रदेश सरकारले ०८५ सम्ममा काठमाडौं उपत्यकासहित चितवन, हेटौँडा, बनेपा, धुलिखेल, पनौतीमा पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधन विस्थापित गर्ने नीतिअनुरूप विद्युतीय बस सञ्चालनको तयारी गरिएको मुख्यमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । नमुनाको रूपमा चालू वर्षमा ३० करोड रुपैयाँको विद्युतीय बस खरिद गर्न लागेको उनले बताए । मन्त्री ढुंगेलले प्रदेश सञ्जाल जोडिने गरी विद्युतीय बस सञ्चालन हुने बताए ।

सरकारी लगानीको संस्था भएकाले साझा यातायातसँग सहकार्य हुने उनको भनाइ छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर शाक्यले बस खरिदका लागि १० करोड रुपैयाँ छुट्याएको जानकारी दिँदै साझा यातायातसँगको सहकार्यमा बस खरिद गरेर चलाउने बताए । साझा यातायातका अध्यक्ष दीक्षितले काठमाडौंका लाखौँ यात्रुले यातायातमा समस्या खेपिरहेको स्मरण गर्दै साझा यातायातले धेरै राहत दिएको बताए । साझामार्फत चल्ने बसको संख्या र सुविधा बढाउनुपर्ने बताए ।

भ्रष्टाचार निवारण मस्यौदा स्वीकृत
प्रदेश ३ मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पेस गरेको भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी प्रदेश रणनीतिको मस्यौदा ०७५ स्वीकृत गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई प्रादेशिक पूर्वाधार कम्पनी निर्माण गर्न कानुन तर्जुमाको सैद्धान्तिक सहमति पनि बैठकले दिएको छ । उक्त मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीले सम्हालेका छन् ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथ वातावरण मन्त्रालयले पेस गरेको प्रदेश औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी विधेयक ०७५ प्रदेश सभामा पेस गर्ने, प्रदेश संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका ०७५ समेत स्वीकृत गरेको छ । बैठकले संघीय खानेपानी मन्त्रालयले पठाएको १०५ जना कर्मचारीको प्रदेश दरबन्दी पनि स्वीकृत
गरेको छ ।

आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।