सत्तापक्षका सांसदबाटै सरकारको आलोचना शुरु

२०७५, ५ मंसिर बुधबार ०७:५७

काठमाडौं ५ मसिंर । प्रदेश ५ सरकारको कार्यशैलीप्रति सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले चर्को आलोचना गरेका छन् । सरकारको काम सुस्त गतिमा भएको भन्दै सांसदहरूले प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको बैठकमा चर्को आलोचना गरेका हुन् ।

मंगलबार प्रदेश कानुन मस्यौदा तथा सुझाब आयोगसँग कानुन निर्माण सम्बन्धमा भएका प्रगतिबारे भएको छलफलमा सांसदले सरकार र आयोगको काम प्रभावकारी नभएको भन्दै आलोचना गरेका हुन् । उनीहरूले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न विकासको गति तीव्र बनाउन ध्यानाकर्षणसमेत गरे ।

बैठकमा कानुन आयोगका सदस्य विष्णु पोखरेलले प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेसँगै सांसदहरूले असन्तुष्टि पोखे । सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले सुशासनसँग जोडिएका कानुन निर्माणमा चासो नगएको, अनियमितता रोक्ने कानुन, सहकारी ऐन, मौलिक हकसँग जोडिएका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर कानुन निर्माणमा ध्यान नगएको भन्दै आलोचना गरे । ‘कानुन आयोगले सरकारले दिएका मात्रै कानुन बनाउने होइन, आयोग सल्लाहकार पनि हो, आयोगले दिएको मात्रै काम गर्ने, नत्र आराम गर्ने गर्नुभएन, क्रियाशील बन्नुपर्छ, काठमाडौंकेन्द्रित बसाइ भएजस्तै छ, यो राम्रो पक्ष होइन,’ श्रेष्ठले भने ।

१८ घन्टा काम गर्नुपर्नेमा दुई घन्टा
सरकारले धेरै समय दिएर काम गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएको टिप्पणी सांसदले गरे । सत्तारुढ दलका सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले सरकारले दैनिक १८ घन्टा काम गर्नुपर्नेमा २ घन्टा पनि नगरेको बताए । सांसद इन्द्रजित थारूले भूमि, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोवाससम्बन्धी कानुन पहिचान गर्न सरकारले ढिलाइ गरेको गुनासो गरे । उनले प्रश्न गरे, ‘बनेका कार्यविधि सबै सांसदले पाउनुपर्छ कि पर्दैन, खै उपलब्ध गराएको रु’ बनाएका कार्यविधि कानुनसम्मत भए–नभएको जानकारी पाउनुपर्ने उनको माग थियो । सत्तापक्षकै अर्का सांसद खडकबहादुर खत्रीले पनि गति लिने गरी काम नभएकोमा असन्तुष्टि पोखे । सांसद सरस्वती गौतमले कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताइन् ।

कांग्रेस सांसदको पनि असन्तुष्टि
कांग्रेसका प्रदेश सांसदहरूले पनि असन्तुष्टि पोखेका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता बलदेव शर्मा पोखरेलले कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइबारे कानुन आयोगका साथै सम्बन्धित मन्त्रालयलाई घच्घचाउनुपर्ने बताए । कांग्रेसकै सांसद रमा अर्यालले भ्रष्टाचार, कालोबजारी नियन्त्रण गर्न आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणमा तीव्रता दिनुपर्ने बताइन् ।

मुख्यमन्त्री र कानुनमन्त्रीलाई समितिमा बोलाउने तयारी
कानुन आयोगसँग छलफल गरेको समितिले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री एवं कानुनमन्त्रीसँग छुट्टाछुट्टै बैठक बोलाएर छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । समिति सभापति दामाकुमारी शर्माले मुख्यमन्त्रीसहित छलफलका लागि पहल गरिरहेको बताइन् । प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सचिव एवं कानुन अधिकृत चन्द्रप्रसाद अधिकारीका अनुसार सो समितिको मंगलबारसम्ममा आठवटा बैठक बसेका छन् । अब बस्ने संसद् अधिवेशनमा प्रशस्त बिजनेस दिने गरी कानुन निर्माणका काम प्रभावकारी बनाउन समितिले विशेष ध्यान दिएको सभापति शर्माको भनाइ छ ।

१३ विधेयक तयार
समितिको बैठकमा आयोगकी सदस्य विष्णु पोखरेलले प्रगति–विवरण पेस गरेकी थिइन् । उनले अहिलेसम्म आयोगले १३ वटा कानुनको विधेयक तयार पारेको जानकारी गराइन् । ती विधेयक आगामी अधिवेशनमा पेस गर्ने तयारी छ । आयोगले १७ वटा कानुनको मस्यौदा निर्माण गर्दै छ । कुनै कानुन निर्माणका लागि संघीय ऐनहरूलाई पर्खिएको उनले बताइन् ।
आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।