संघियता कार्यान्वयन नै संकटमा

२०७५, २९ भाद्र शुक्रबार ०८:०९

मकवानपुर २९ भदौ । नयाँ संघिय संरचनाअनुरुप तीनै तहको निर्वाचन भएको एक वर्ष हुन लागिसकेको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकार समेत गठन भइसकेका छन् । सिंह दरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पु¥याउने संघीयताको पहिलो नारा थियो ।
यसो भनेको दैनिक जन– जीवनका समस्या समाधान गर्न सिंहदरबार धाउन नपर्ने अर्थमा बुझिएको थियो । पछिल्लो समय संघीयताको यो मूलमर्म लागु हुन नसकेको आभाष हुन थालेको छ । प्रदेश सरकार गठन भए पनि प्रदेश–३ को नामाकरण नै हुन सकेको छैन । प्रदेश राजधानीको विवाद कायम छ । प्रदेश सरकारको अधिकारबारे अझै बहस छ ।

हाल सबभन्दा बढी करको आलोचना भइरहेको छ । मेलापात, गाउ“बेसी, चोकचौतारा, सार्वजनिक यातायात, सामाजिक सञ्जाल जताततै करको विषयलाई लिएर संघीयताको आलोचना भएको सुन्न र देख्न पाइन्छ । संघीयतास“ग करको कुनै सम्बन्ध नभएको सरकारका तर्फबाट भन्ने गरिएको छ । भदौ २१ गते पोखरामा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको भेला भयो । भेलामार्फत् केन्द्रले प्रदेशको अधिकार संकुचन गर्न खोजेको भन्दै मुख्यमन्त्रीले असन्तुष्टि सार्वजनिक गरे । प्रदेश र केन्द्रबीच असमझदारी भए निराकरणका लागि संविधानमा व्यबस्था गरिएको अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक भदौ २५ गते बस्ने भनिएको थियो ।

मुख्यमन्त्रीहरुले केन्द्रविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेको ठानेका प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक स्थगित गरेका छन् । बैठक फेरि कहिले बस्ने हो टुंगो छैन । अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक स्थगित गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशका मुख्य– मन्त्रीहरुले केन्द्रविरुद्ध गरेको मोर्चा बन्दीको चुनौती तत्काल टारेका छन् । मुख्यमन्त्रीको मोर्चाबन्दीविरुद्ध प्रधानमन्त्री ओलीको आक्रोशको रुपमा परिषद् स्थगनलाई लिइएको छ ।
प्रदेश सरकार सञ्चालनमा आएपछि आवश्यक अधिकार केन्द्रबाट प्रत्यायोजन हुने अपेक्षा गरिए पनि त्यो नभएपछि प्रदेश मुख्यमन्त्री केन्द्रप्रति रुष्ट बन्दै गएका थिए । कतिपय प्रदेशका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुले केन्द्रले नै संघीयता नचाहेको र त्यसलाई असफल पार्न लागेको आरोपसमेत लगाउ“दै आएका छन् ।

पोखरा भेलामा ५ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु केन्द्रविरुद्ध आक्रामकरुपमा प्रस्तुत भएका थिए । उनीहरु सबैको एउटै धारणा थियो– देश संघीयतामा गए पनि केन्द्र सरकारको केन्द्रिकृत चरित्र र मानसिकतामा
परिवर्तन आएको छैन । प्रदेशको अधिकारको विषयलाई केन्द्रले टुंगो नगाइदि“दा बजेट कार्यान्वयनमा जटिलता भएकोमा उनीहरु एकमत छन् ।
उनीहरुको माग छ–आवश्यक कर्मचारी र तिनको व्यबस्थापन, शान्ति–सुरक्षा र प्रदेश प्रहरी, लोकसेवा आयोग, वित्त बा“डफा“ट आदिबारे केन्द्रले कानुन बनाइदेओस् र अधिकार पनि देओस् । ३ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि डोरमणि पौडेल भन्छन्–सिंहदरबार घरघरमा आउ“छ भनेर जनतालाई भनियो । तर, जनताले पाउनुपर्ने सेवासुविधा पहिलेको भन्दा असहज हुने गरी आएको छ । संघीयता कार्यान्वयन नै यतिबेला संकटमा परेको मुख्यमन्त्री पौडेलको बुझाइ छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी केन्द्रबाट निर्देशित हु“दा प्रदेशको क्षेत्राधिकार खुम्चिएको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ । १५÷१५ प्रतिशत स्थानीय र प्रदेशलाई छुट्याउने व्यबस्था भएकोमा त्यसलाई ६० प्रतिशत स्थानीय र प्रदेश तथा ४० प्रतिशत मात्र केन्द्रका लागि छुट्याउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको भनाइ र काम गराइलाई कतिपयले संघीयता धरापमा पर्नसक्ने संकेतका रुपमा लिएका छन् । यतिबेला संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको सबैले स्वीकार गरेका छन् । काम, कर्तव्य र अधिकारको उचित व्यबस्थापन हुन नसके संघीयता धरापमा पर्नसक्छ । संघीयता असफल भयो भने त्यसको भारी अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्छ । यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले बुझ्न नसक्ने कुरा भएन । तर, दोष केन्द्रलाई मात्र थोपरेर जटिलताबाट आफू चाही“ उम्किने बाटो प्रदेशका नेतृत्वले खोज्नु पनि भुल हुनेछ ।
आजको हेटोंडा सन्देश राष्ट्रिय दैनिकमा समाचार छ ।


यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*


Loading...