समन्वय समिति मात्र छ, बजेट, ऐन– कानून र कार्यबिधि छैन

२०७५ भाद्र १४,बिहीबार १५:१४

मकवानपुर । मुुलुक संघीयतामा गइसकेपछि तत्कालिन जिल्ला विकास समितिलाई जिल्ला समन्वय समिति बनाइयो । जिल्लामा समन्वय र अनुगमन गर्ने भनी समन्वय समिति स्थापित भयो । संविधानमा यसको व्यवस्था गरियो । सोही बमोजिम जनप्रतिनिधि निर्वाचित पनि भए । तर, समन्वय समितिलाई क्रियाशील बनाउन आवश्यक स्पष्ट ऐन, कानून, कार्यविधि नबन्दा समन्वय समिति क्रियाशील र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक रघुनाथ खुलाल स्पष्ट ऐन, कानून र कार्यबिधिको अभावमा सक्रियतापूर्वक काम गर्न नसकेको बताउँछन् ।

समन्वय समितिको लागि आवश्यक ऐन, कानून र कार्यबिधि प्रदेश सरकार र संसदले बनाइदिनु पर्ने हुन्छ । तर, त्यसतर्फ आवश्यक काम हुन नसक्दा सोचेजसरी प्रभावकारी काम गर्न नसकिएकोमा संयोजक खुलाल खिन्न छन् ।

कार्यालय संचालनमा सरकारले प्रयाप्त बजेट समेत व्यवस्था गरिदिएको छैन । जति बजेट समन्वय समितिमा आउँछ, त्यो अत्यन्त न्युन छ । ऐन, कानून र कार्यबिधि पनि छैन । स्पष्ट रुपमा कानून नभएसम्म कार्यालयले रिजल्ट ओरियन्टेड काम गर्न नसकेको हो ।
समन्वय भनेको के हो, अनुगमन प्रतिवेदन कहाँ पेश गर्ने, त्यसमाथि आवश्यक कारवाही कसले गर्नेजस्ता धेरै विषयहरु स्पष्ट छैन । कानूनको अभावमा गरिने काम स्वच्छाचारी हुने भएकाले हामी ऐन, कानून र कार्यविधिको पर्खाईमा छौँ, संयोजक खुलालले भने । उनका अनुसार, यसका निम्ति आफ्नो कार्यालयबाट दिनु पर्ने सुझाव दिइसकिएको छ । अब, स्पष्ट कानूनको पर्खाइमा छौँ ।


यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*