सरकारले बिराएको बाटो

२०७५, ११ भाद्र सोमबार ०९:२४

काठमाडौं ११ भदौ ।

सरकारका ६ महिना
कम्युनिस्टहरूले जुनसुकै राजनीतिक, सामाजिक वा आर्थिक दर्शन बोके पनि संसारका विभिन्न देशमा जनताको मतबाट सत्तामा पुगेको इतिहास बिरलै पाइन्छ । तर, नेपालमा भने कम्युनिस्टहरू जनताको मतबाट झन्डै दुईतिहाइको शक्तिसहित सरकारमा पुगेका छन् । भलै त्यसरी जनताको यति ठूलो अभिमत पाएर कम्युनिस्टहरूको सरकार बन्नुमा कन्जर्भेटिभ नेसनालिज्मको नारा वा यसअघिका सरकारले आफ्नो गन्तव्य पहिल्याउन नसक्नु, सत्तालाई जनताको जीवन पद्धतिसँग जोड्न नसक्नु वा नेतृत्वले समयअनुसार चल्न नसक्नु जस्ता विभिन्न पक्ष जिम्मेवार छन् । जे–जस्ता कारण भए पनि नेपालमा कम्युनिस्ट नेतृत्वमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनेको ६ महिनाको अवधि बितिसकेको छ । यो समय आफैँमा लामो कालखण्ड नभएको हुनाले सरकारको मूल्यांकन नै गर्ने वेला त भइसकेको छैन । तर, यस अवधिमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले के–के काम ग(यो र केकस्ता काम गर्दै छ त रु यो भने समीक्षाको विषय बन्न सक्छ र बन्नु पनि पर्छ ।

सरकारले आशा जगाउन सकेन
आज क्रोएसियादेखि पाकिस्तानसम्म त्यहाँका कार्यकारी प्रमुखले सत्तारोहण गर्दै गर्दा मेरो देश, जनता र सरकारका चुनौती के–के हु्न्, मेरो लक्ष्य के हो र म आफू कसरी अरूभन्दा भिन्न देखिने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ट दृष्टिकोणसहित अगाडि आएका छन् ।

भर्खरै मात्र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री चुनिइसकेपछि इमरान खानले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासलाई विश्वविद्यालयको अनुसन्धान केन्द्र बनाएर आफू तीनकोठे सामान्य घरमा बस्ने, ५ सय २४ कर्मचारी कटौती गरेर दुई जना मात्र राख्ने, ३० भन्दा बढी महँगा बुलेटप्रुफ गाडीबाट दुईवटा मात्र राखेर अरू सबै लिलाम गरी गरिब बालबालिकाको शिक्षामा खर्चिने घोषणा गरेका छन् । विगतमा बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री बन्दा उहाँले आफ्नो तलब सुविधा २ हजार पाँच सयबाट घटाएर त्यसलाई एक हजार पाँच सय कायम गराएका थिए । तर, आफूलाई जनताका सर्वहारा नेता, आफ्नो पार्टीलाई जनताको सर्वहारा पार्टी भन्न रुचाउने कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्दै गर्दा उनीहरूले यस्तो कुनै घोषणा गर्न सकेको देखिएन ।

राजा महाराजाको जस्तो स्वभाव
यतिखेर देश संविधान व्यवस्थित गर्ने चरणमा छ । यो नेपालका लागि नयाँ अनुभव पनि हो । स्थानीय, प्रदेश र संघबीचका अप्ठ्यारा फुकाएर व्यवस्थित गराउनु चुनौतीपूर्ण छ । थुप्रै ऐन, कानुन र नियम, विनियम बनाएर लागू गराउनु छ । सबैभन्दा ठूलो त स्वयं कम्युनिस्ट सरकारको नारा ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ कार्यान्वयन गराउन देशलाई समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउनु छ । यतिखेर देशका आर्थिक, सामाजिक वा राजनीतिक हरेक क्षेत्रमा अराजकता मौलाएको छ । भ्रष्टाचारले सीमा नाघिसकेको छ । यी सबै अराजकता तथा अव्यवस्था हटाएर देशलाई अघि बढाउन तथा जनतालाई सुखी बनाउन एकजना असल आदर्शवादी राजनेताको खाँचो थियो । तर, हामी त्यो सुनौलो अवसरबाट चुकेको भान भइरहेको छ । किनकि, यतिखेर महँगी चरम रूपमा बढेको छ । भ्रष्टाचार चुलीमा पुगिसकेको छ । करको नाममा गरिब जनतामाथि चर्को शोषण सुरु भएको छ । शान्ति सुरक्षाको स्थिति दिनदिनै खस्किँदै गइरहेको छ । हाम्रा छोरीचेलीहरू दिनदहाडै बलात्कृत भइरहेका छन् । बलात्कारसँगै कैयौँको हत्यासमेत भइरहेको छ । नेतृत्वले आफ्नो दायित्व नै बिर्सिसकेजस्तो देखिन्छ । उनीहरूले पहिलेका राजा–महाराजाजस्तै हुकुम प्रमांगीको भरमा शासन चलाउने सपना देखिरहेका छन् । अहिलेका नेताहरू उहिलेका राजा–महाराजाभन्दा स्वभाव, रवाफ र व्यवहार कुनै पनि पक्षमा कम देखिँदैनन् ।

योजनाविहीन सपनाको खेती
वर्तमान ओली सरकार योजनाविहीन सपनामा रमाइरहेको जस्तो देखिन्छ । भलै यो सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो । बजेट ल्यायो । सरकार प्रमुखले भारत र चीनको भ्रमण गरेर दुई देशबीचको सम्बन्धमा केही सुधार पनि ल्याए । सरकारले यतिखेर बिमस्टेक सम्मेलन पनि गराइरहेको छ । यसलाई सकारात्मक पाटाकै रूपमा हेर्नु ठीक हुन्छ । सरकारले रेल र पानीजहाजको सपना पनि देखाएकै छ जनतालाई । उसले भान्सा–भान्सामा पाइपमार्फत ग्यास पु(याउने उद्घोष पनि गरेकै छ । तर, प्रधानमन्त्रीले एउटा गोबरग्यास प्लान्ट उद्घाटन गर्न जाँदा ग्यास प्लान्ट निर्माण गर्न लाग्नेभन्दा बढी खर्च गरेको पनि देखियो । देशको राजधानी सहर काठमाडौं देशकै सबैभन्दा पुरानो महानगरपालिका हो । तर, यो सहर यति अव्यवस्थित छ कि यसलाई राजधानी सहर, महानगर भन्न पनि लाज मान्नुपर्ने अवस्था छ । महानगरपालिकाको नेतृत्वले यसलाई व्यवस्थित गराउन कुनै पहलसमेत गरेजस्तो देखिन्न । अहिले जुनसुकै काममा पनि प्रधानमन्त्रीले राजाले जस्तो हुकुम दिँदै हिँडेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले त सरकारको विभिन्न अंगलाई ठीक ढंगले ठीक–ठीक काममा खटाउने र तिनले काम गरे–नगरेको अनुगमन गर्नेमा मात्र ध्यान दिनुपर्ने होइन र रु उनी यसरी आफ्ना कुनै पनि अंगमाथि विश्वासै नगरी हुकुम दिँदै किन हिँडेका होलान् रु उनको यस्तो व्यवहारले हुनैपर्ने काम पनि आपसी तालमेल र समन्वयको अभावले हुन सकिरहेको छैन ।

चुनौती पहिचान गर्न नसक्नु
प्रधानमन्त्रीमा काम गरौँ भन्ने चाहना छैन भन्न यो पंक्तिकारले सक्दैन । तर, संविधानले कसलाई कति र के–के अधिकार दिएको छ, कसले के काम गर्नुपर्ने हो भन्नेबारे स्वयं प्रधानमन्त्री अनभिज्ञ भएजस्तो देखिनु सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । बितेका ६ महिनामा यो सरकारले कहाँबाट, कुन काम, कसरी सुरु गरौँ भनेर गम्दागम्दै महत्वपूर्ण महिना खेर फालिसकेको छ । पानीजहाजदेखि रेलसम्मका सपना देखाउने सरकारले काठमाडौंका सडकका खाल्टाखुल्टी पुर्न नसक्नु उदेकलाग्दो विषय हो । सरकारको पहिलो कमजोरी आफ्नै चुनौती के–के हुन् भनेर पहिचान गर्न नसक्नु हो ।
आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।


यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*


Loading...