भूमि बैँकको संचालन गर्न गाउँपालिका नै तात्तियो

२०७५, १३ असार बुधबार ११:३२

पोखरा, १३ असार (रासस) । उर्बर भएर पनि बाँझिएको जग्गालाई उत्पादनमूलक बनाउने लक्ष्यका साथ रुपा गाउँपालिकाले भूमि बैंक स्थापना गर्ने भएको छ । कास्की जिल्लाको पूर्वी भागमा अवस्थित सो गाउँपालिकाले यसै बर्षदेखि पहिलो पटक कृषि उत्पादन वृद्धिका साथै स्वरोजगार सिर्जना गर्ने अभिप्रायले भूमि बैंकको स्थापना गर्न लागेको हो ।

बाँझिएको जग्गा निश्चित समयको लागि बैंकमा राख्न सकिने र तोकिएको दर मूल्यसमेत पाउने व्यवस्था गरी उक्त कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन गाउँसभाबाट बीउ पूँजीका रुपमा रु २५ लाख छुट्याइएको गाउँपालिकाका प्रमुख नवराज ओझाले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सञ्चालित भूमि बैंकमा नराख्ने र खेती पनि नगरिएको जग्गालाई दोब्बर कर लिने गाउँ सभाको निर्णय रहेको छ । बैंकमा संकलित जग्गालाई चक्लाबन्दी गरी लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्दै व्यावसायिक कृषि फर्म एवं उद्योगलाई आकर्षित गरिने बताउँदै उहाँले एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन बजेटको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

“प्रदेश र केन्द्रद्वारा सञ्चालन गरिने एक स्थानीय तह एक ग्रामको अभियानलाई समेत बैंकमा रहेको जग्गाले सहयोग पुग्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “लगानी गर्ने इच्छुक व्यवसायीलाई आवश्यक जग्गा भूमि बैंकमार्पmत उपलब्ध गराइनेछ ।” रुपा गाउँपालिकामा लगभग दुई हजार ५०० रोपनी जग्गा बाँझो रहेको बताउँदै उहाँँले एकै स्थानमा न्यूनतम २० रोपनी जग्गा बैंकमा राख्न सकिने र त्यसमा प्राप्त भाडाको ७५ प्रतिशत जग्गा धनीलाई र २५ प्रतिशत गाउँपालिकाको आम्दानी हुने बताउनुभयो ।

भूमि बैंक सञ्चालनमा आएपछि व्यवसायी एवं औद्योगीकरण हुनुका साथै रोजगार सिर्जना भई उत्पादनमा समेत वृद्धि हुने गाउँपालिकाका उपप्रमुख लालसुब्बा गुरुङ बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार बैंकमा प्राप्त जग्गा भाडामा लगाएपछि गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानीमा समेत वृद्धि हुनेछ । “जग्गाको प्रकृति हेरी रु १० देखि रु १५ सम्म प्रति रोपनी जग्गा कर कायम गरिएको छ,” उहाँले थप्नुभयो, “बैंकमा नराख्ने, खेती पनि गर्ने जग्गाधनीले दोब्बर कर तिर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गरिनेछ ।”

बाँदर व्यवस्थापनमा रु पाँचलाख

यसैगरी, कृषि उत्पादन खाएर कृषकलाई दुःख दिएपछि बाँदर व्यवस्थापनमा पहिलो गाउँसभाबाट रु १० लाख छुट्याएको गाउँपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ को बजेटमा पनि निरन्तरता दिँदै रु पाँचलाख विनियोजन गरेको छ । भारतबाट आएको बाँदर नियन्त्रण गर्ने टोलीले हालसम्म दुईपटक गरी ५०० वटा बाँदर छोपेर निकुञ्जमा पु¥याएको छ । गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा रहेका बाँदर छोप्ने क्रम जारीरहेको प्रमुख ओझाले राससलाई बताउनुभयो ।


यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*