हेटौँडाबाट सात प्रदेशका गृहमन्त्रीहरुको गर्जन–‘हामीलाई अधिकार खै ?’, यस्तो भयो ४ बुँदे सहमति

२०७५, २० जेष्ठ आईतवार १७:३४

मकवानपुर, २० जेठ । देश संघीयतामा गएपछि प्रदेश तह तथा स्थानीय तह अधिकारप्राप्त शक्तिशाली तह बन्ने व्यवस्था संविधानले गरेता पनि त्यो आँखामा छारो हाले जस्तै देखिएको सात प्रदेशका गृहमन्त्री (आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री) हरुले गुनासो गरेका छन् । संघीय सरकारले प्रदेश तहका गृहमन्त्रीहरुलाई पर्याप्त अधिकार नदिएको भन्दै सात वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरुले हेटौँडाबाट एकै स्वरमा आफ्ना अधिकारहरु कटौति गरेको बताएका हुन् । संघीय सरकारका गृहमन्त्रीको अधिकार अत्यन्तै धेरै र प्रदेशका गृहमन्त्रीको अधिकार अत्यन्त कम भएको भन्दै सातवटै प्रदेशका आन्तिरिक मामिला मन्त्रीहरुको बैठक हेटौंडामा आज बसेको हो । बैठकमा बोल्दै तीन नम्बर प्रदेशका आन्तिरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेशका गृहमन्त्री भनिए पनि आफ्नो प्रदेशको सीडीओ, एसपी–एसएसपी लगायतका सरकारी अधिकारी आफूहरु मातहत खासै नदेखिएपछि सातै प्रदेशका मन्त्रीहरुको बैठक बोलाइएको बताए ।

सातै प्रदेशका मन्त्रीहरुले बैठकमा ४ बुँदे सहमति गर्दै आगामी दिनमा विशेष गरी कानुन निर्माणको सवाल, सुरक्षा निकायहरुको परिचालन र समन्वयलगायतका विषयमा एकरुपतामा जाने र प्रदेश प्रहरी र प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरोको गठनसम्बन्धी कानुन निर्माणको प्रकृयालाई तुरुन्तै अघि बढाउने सहमति भएको प्रदेश ३ का अन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री जम्कट्टेलले बताए । बैठकले प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेशसभाको सदस्यको मर्यादाक्रमलाई अबिलम्ब सच्याउन संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै संघीय सरकारले संघीय संसदबाट पास गरेको आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संघीयताको मर्म विपरित भएको भन्दै पुनरावलोकन गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । बैठकले प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेशसभाको सदस्यको मर्यादाक्रमलाई अभिलम्ब सच्याउन संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले संघीय सरकारले संघीय संसदबाट पास गरेको आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संघीयताको मर्म विपरित भएको भन्दै पुनरावलोकन गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

संघीय सरकारले अधिकार पनि धेरै राखेको र बजेटमा पनि साना कामदेखि ठूला योजनाहरु प्रदेश सरकारलाई नदिएको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि समेत जनाएका छन् । बैठकमा मन्त्रीहरुले संघीय सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेट सच्याउनुपर्ने समेत सुझाव दिएका छन् । प्रदेशका आन्तिरिक मामिला मन्त्री भएपछि सीडीओ र एसपी आफूहरु मातहत आएमा सुरक्षा झनै मजबुद बनाउने दाबी गर्दै उनीहरुले सुरक्षाका सवालमा आफूहरु संवेदनशील भए पनि जिल्लास्तरका प्रशासन प्रमुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले आफूहरुसँग सहकार्य र ब्रिफिङ गर्ने काम नगरेको भन्दै मन्त्रीहरुले आक्रोश पोखेका छन् ।

बैठकमा एक नम्बर प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्की, २ नम्बर प्रदेशका ज्ञानेन्द्र यादव, ३ नम्बर प्रदेशका शालिकराम जम्कट्टेल, ४ नम्बर प्रदेशका हरिबहादुर चुमान, ५ नम्बर प्रदेशका कुलप्रसाद केशी, नरेश भण्डारी र ७ नम्बर प्रदेशका प्रकाश साहको सहभागिता रहेको थियो ।


यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*


Loading...