जनप्रतिनिधि र कर्मचारी : दुबै समन्वयकारी हुनुपर्छ

२०७५ जेष्ठ ५,शनिबार १७:०७

विभिन्न सामाजिक अभियानको कामको शिलशिलामा होस् अथवा रिर्पोटिङ्को शिलशिलामा मकवानपुरका विभिन्न क्षेत्रमा पुग्ने अवसर पाइएको छ । देशमा बीस वर्षपछि जन प्रतिनिधि स्थानीय तहमा छन्, लाग्छ अब गाउँगाउँमा प्रगति सफलताका कथा सुरु भए । तर हामी जे जस्तो सोचिरहेका छौं, त्यस्तो परिवर्तन भने तत्काल देख्न पाइँने कुरा पनि होइन । समयक्रम अनुसार विकास, अवसरहरु प्राप्त हुदै जाने कुरा हो । हामी तातै खाउँ जल्दी मरौं भन्ने झैं गर्न खोज्छौं ।

देश संघीयतामा गएपछि अहिले संघीयता कार्यान्वयनको काम भइरहेको छ । गाउँगाउँमा अहिले सरकारी संयन्त्र बलियो छ भन्ने विश्वास गरिएको छ । स्थानीय तहलाई बलियो बनाइएको छ, आफ्ना लागि आवश्यक पर्ने कानून बनाउनेदेखि स्थानीय विकासका लागि आवश्यक सबै खालका भूमिका निभाउन स्थानीय तहले अब सक्छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबारको चुनावी नारामात्र होइन साँच्चै संविधानले नै व्यवस्था गरेको अधिकार कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह जिम्मेवार भएर लाग्न सक्छन् । तर स्थानीय तहका जन प्रतिनिधिमा अन्यौलता भने कायम छ । विभिन्न गाउँपालिकाले आफ्ना लागि कस्तो कानून बनाउने भन्ने विषयमा जन प्रतिनिधि अन्यौलमा छन् । उनीहरु आफ्नो अधिकार के कस्तो हुने हो, कसरी अघि बढ्दा ठीक हुन्छ, कस्ता योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा स्थानीय तहका जन प्रतिनिधि प्रष्ट हुन सकिरहेका छ्रैनन् । यो बिचमा विभिन्न तीन चरणको निर्वाचन सम्पन्न भयो र नागरिकले मतदान गरी आफ्ना प्रतिनिधि छाने । स्थानीय तहका लागि आफ्नै चिने जानेका घर नजिकै सजिलै भेटिने जन प्रतिनिधि छाने । आफूले भन्ने बित्तिक्कै सेवा लिन पाइन्छ भनेर मत दिए । फलस्वरुप जनताको चाहाना बमोजिम अहिले दैलोमा सरकार छ । अधिकार सम्पन्न जन प्रतिनिधिका माझमा जनता छन् । मकवानपुरमा ८ वटा गाउँपालिका, एक उपमहानगर र एक नगरपालिका छ । जनताको मतबाट विजयी भएर आफ्नो कार्यमा उनीहरु लागिपरेका छन् ।

मकवानपुरका विभिन्न स्थानीय तहमा यि जन प्रतिनिधि कोही पाका अनुभवी छन् त कोही सामाजिक अभियानमा लागिपरेका छन् । सिक्दै अनुभव बटुल्दै सरकार चलाउन उनीहरु लागिपरेका छन् । उनीहरुका लागि वास्तवमा यो एउटा अवसर पनि हो । जनताको सेवा गर्न पाउँनु राजनीतिमा लागेकाहरुको एउटा सपना पनि हुने गर्दछ । तर कतिपय जन प्रतिनिधिलाई स्थानीय तह सञ्चालनका लागि विभिन्न शिप तथा जानकारी नभएको पनि पाइएको छ । सेवाग्राहीलाई सेवा दिने सवालमा कर्मचारीसंग कुरा नमिलेको सामान्य उदाहरणदेखि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका बिचमा सुमधुर सम्बन्ध नभइरहेको पनि कतै कतै देखियो । मकवानपुरकै सवालमा कुरा गर्दा पनि केही कर्मचारीमा जनप्रतिनिधिलाई किन टेर्नुप¥यो भनेको पाइयो भने केही जनप्रतिनिधिमा पनि आफू सर्वेसर्वा भएको अहङ्कार लिएको पनि भेटियो । बीस वर्षपछिको अन्तरालमा भएको चुनावबाट आएका जनप्रतिनिधिका लागि कर्मचारी खराब हुन्छन् भन्ने लाग्न सक्छ भने कर्मचारीलाई पनि आफू नै काम गर्ने सवालमा जानकार रहेको र जनप्रतिनिधिलाई केही थाहा नहुने घमण्ड हुनसक्छ ।

सेवा लिने सेवाग्राहीका लागि आफ्ना कर्मचारी र प्रतिनिधि दुवै चाहिन्छ, स्थानीय तह विकासका लागि अथवा स्थानीय तहले बनाएका योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि दुवैका विचमा आपसमा समन्वय हुनु आवश्यक छ ।

स्थानीय तह सञ्चालनका लागि जनप्रतिनिधि हरेक विषयमा जानकार हुनाका साथै आफू मातहतका कर्मचारीसंग मिलनसार हुन पनि सक्नुपर्दछ । जनप्रतिनिधि विहीन भएको अवस्थामा काम गरेका उनीहरुको भूमिका पनि कमजोर आँक्नु हुन्न । यो बिचमा कर्मचारीलाई पनि आफूले मात्रै काम गरेको र आफूमात्रै अनुभवी भएको भन्ने भ्रम पर्नुहुन्न । जनताको सुख, दुःख जनप्रतिनिधिलाई थाहा छ भने काम गर्ने तौर तरिकाबारे कर्मचारी पोख्त भइरहेका हुन्छन् । दुवै पक्षको आफ्नै खालको विशिष्ट भूमिका तथा क्षमता छ । यि दुवैको क्षमता पूर्ण रुपमा स्थानीय तहमा लगाउन सकियो भनेमात्र हिजो जनताका बिचमा बाँडिएको सपना पूरा हुन सहज हुन्छ अन्यथा एकले अकोलाई आरोप लगाउँदैमा कार्यकाल सकिन्छ अन्त्यमा हात लागि शून्य हुन्छ । अब गाउँपालिकाका लागि आवश्यक पर्ने कानून बनाउने बेलामा विशेष ध्यान दिइनुपदर्छ ।

साँच्चै आफ्नो गाउँपालिकाका लागि आवश्यक कानून र त्यो कानूनका कारण भोली गाउँको विकास, समृद्धि र सम्भावनाका ढोकाहरु खुलुन् भन्ने दूरदर्शी सोच जन प्रतिनिधिमा हुनुपर्दछ । काम गर्ने विषयमा अहिले पनि कानूनी प्रकृयाका विषयमा जनप्रतिनिधि अन्यौलमा छन्, उनीहरु कर्मचारीलाई सोध्ने गरिरहेका छन् । जन प्रतिनिधि र कर्मचारी आफैं इमान्दारीपूर्वक जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ ।


यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*