शिक्षा सुधारमा नीतिगत व्यवस्था र जनशक्ति व्यवस्थापनको सवाल

२०७५ बैशाख ३१,सोमबार १९:०८

–रमेशप्रसाद लामिछाने
शिक्षामा सुधार नचहाने कोहि छैन । सरकार, राजनीतिक दलहरु, राष्ट्रसेवक तथा नागरिक समाज सबै शिक्षाको स्तरीयता, गुणस्तरीय शिक्षा, सीपमूलक शिक्षा र वैज्ञानिक शिक्षा भन्दै चर्को स्वरमा चर्चा गरिरहेको दशकौं वर्ष बितेको छ । शैक्षिक सुधारको आवाज पञ्चायती काल, बहुदलीय व्यवस्था हुँदै आजको गणतन्त्रमा आइपुग्दा पनि उही माग, उस्तै कुरामा तात्विक भेद पाइन्न । यसको अर्थ नियतमा खोट छ अनि व्यवहारमा त्रुटी छ भन्ने तथ्य स्पष्ट छ । मन्त्री फेरिनु, यति उति बँुदे शिक्षामा सुधारका प्रतिवद्धता बाहिर आउनुले कसैलाई छुँदैन । शिक्षा ऐनमा संशोधन, संघीयताको अभ्यास सँगै स्थानीय तहमा शिक्षाको अभिभारा यस्ता कुराले शिक्षा क्षेत्रमा खासै परिवर्तन ल्याउन सकेन । प्रत्येक विषय विवादास्पद र थप उल्झनमा फस्दै गएको तथ्य जगजाहेर छ । शिक्षामा समस्या हल गर्नभन्दा पनि थप उल्झन सृजना गर्दै त्यसैमा फस्ने फसाउने शैक्षिक जालो बर्षौंदेखि सक्रिय छ । यो अवस्था विद्यालय शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म नै जकडिएको र यसका माफिया मालिकहरुले दलहरुलाई खेलौनासरह नचाएका छन् । परिणमस्वरुपः हाम्रा कुनै राजनीतिक पार्टीले शिक्षा मन्त्रालय रोज्दैनन् । सरकारले बाहिर जति चर्को कुरा र भाषण गरे पनि सही अर्थमा शैक्षिक सुधार चाहेको देखिँदैन । यो त व्यवहारले पुष्टि गरेको छ । यस आलेखमा विद्यमान नेपालको शैक्षिक दुरावस्थाको अन्त्यका लागि थोरै विषयवस्तुको प्रसंग उठाएर सरोकारवर्गको ध्यानाकर्षणको प्रयत्न गरिएको छ ।

(क) नीतिगत व्यवस्था :
विद्यमान शिक्षा ऐन, नेपालको संविधान, कानून तथा निर्देशिकाहरु आपसमा सामञ्जस्य राख्दैनन् । विरोधभाषापूर्ण, एकले अर्काको खण्डन, अलमल उत्पन्न गराउने सतहमा तर्क वितर्कमा समय खेर फाल्ने स्थितिको सृजना गरिरहेको छ । पछिल्लो उदाहारण एक स्थानीय निकायले पत्राचार गरेर शिक्षक सरुवा गरेको सम्बन्धमा उठेका टिप्पणीलाई लिन सकिन्छ । स्थानीय निकायले शिक्षक सरुवा गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ? यदि नमिल्ने हो भने हिजोको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको परिवर्तित नाम शिक्षा शाखा समन्वय एकाईलाई शिक्षक सरुवा तथा नियुक्ति नगर्न आदेश गरी विवाद उत्पन्न गराइएको छ ।

शिक्षक रिक्त हुँदा शिक्षा समन्वय एकाई नियुक्तिको सहमति दिन नसक्ने, उता स्थानीय निकायले शिक्षक नियुक्ति गर्न नमिल्ने अनि स्कूलमा शिक्षक अभाव हुने अवस्थाबारे गहन विश्लेषण भएन । माथिबाट भर्ना अभियानको सस्तो लोकप्रियताका नारा अलाप्ने, उता स्कूलमा शिक्षकको अवस्था के हो ? पाठ्यपुस्तकको पूरा सेट विधार्थीको हातमा पुगेको छ वा छैन भन्ने तथ्य बुझ्ने अंग कहाँ छ त ? चैत्र मसान्तसम्मको जिल्ला शिक्षा कार्यालय भनिएको एक वर्षपछि पनि व्यवस्थापन गर्न नसकेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गतको एउटा एकाई बनाएर तमाशा देखाइएको छ । यो नीतिगत समस्या हो ।
स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारी पठाउने मामिलामा पनि उस्तै समस्या छ । त्यस्तै स्रोत व्यक्तिलाई आ–आफनो दरबन्दीमा जान भनेर पत्राचार हुँदा अटेर भएको छ । मन्त्रालय बीचमा समन्वय छैन । स्थानीयको कुरो शिक्षाले नटेर्ने र शिक्षाको कुरो स्थानीय विकासले नबुझ्ने अनी उनीहरुको जात्राको तमासा यहाँका शिक्षा सरोकारवर्ग बन्नुपर्ने यस्तो गाईजात्रा नीतिगत व्यवस्थाको तत्काल अन्त्य हुनैपर्छ । ऐन, संविधानमा उल्लिखित कानून व्यवहारमा जान नसक्ने नीतिगत व्यवस्था खारेज हुनु जरुरी छ । अस्थायी शिक्षकलाई गोल्डेन ह्याण्डसेकसहितको विदाई प्रसंग ऐनमा उल्लेख भएर कार्यान्वयन भएन । अस्थायी शिक्षकको परीक्षा निर्णय गर्दै मिति तोक्दै चार पटक सारिँदा कोहि जिम्मेवार बन्नु पर्दैन ? अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा सधैं समाचार बन्छ । विद्यार्थी भर्नामा एक लाखभन्दा माथिको चर्चा कक्षा एकको हकमा बाहिर आएको हो । उच्च शिक्षामा चिकित्सा विधेयक धरापमा परेकै छ । मेडिकल काउन्सिलको परीक्षादेखि उच्च शिक्षामा मेडिकल, इन्जिनियरिङ, कृषि, वन, प्राविधिक विषयमा विवाद भएकै छ । यी सबै तथ्यको पछाडि हाम्रो नीतिगत व्यवस्था स्पष्ट छैन । एकपछि अर्को गदै भ्रमपूर्ण कानून जसको कार्यान्वयन हुँदैन भने त्यो पुनर्विचार गर्नै पर्छ । सरोकार वर्गको प्रत्यक्ष सहभागितामा नीतिगत कानून बन्नु पर्छ, तबमात्र गहिराइसम्मका कुराहरु समेटिन सक्छन् । व्यवहारमा आउने नीति बन्न सक्छ ।

(ख) जनशक्ति व्यवस्थापन :
शिक्षाका कर्मचारी व्यवस्थापन एउटा महत्वपूर्ण सवाल हो । तोकिएको पदीय दायित्व जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न त कर्मचारीलाई समयमा उपयुक्त व्यवस्थापन गर्नु हो । स्थानीय निकायमा शिक्षाका कर्मचारी पठाउँदा विवाद नहुने गरी पठाउने आधार नै नभएजस्तो हलो अड्काएर तमाशा देखाउने काम सरकारी संयन्त्रकै हो भन्नेमा विवाद छैन । समस्या सानो हुँदा हेपेर अटेर गर्ने जब त्यहि हुर्केर विकराल भएपछि उत्पन्न अवस्थाको समाधानबाट भाग्ने संस्कार हाम्रो प्रशासनिक तहको उच्च नेतृत्वमा रहेको परम्परागत संस्कार हो । शिक्षाका कर्मचारी, शिक्षक तथा विद्यालयका कर्मचारी व्यवस्थापनको चुनौती हिजैदेखि यथावत छ । शिक्षक दरबन्दी मिलानका ठूला कुरा भए, काम नगन्य देखिएकै हो । विद्यालय कर्मचारीको हकमा अदालतको आदेश बारम्बार उलंघन भएको हो । स्कूल कलेजमा आवश्यक दरबन्दी सृजना गरेर सो अनुरुपको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसक्ने शिक्षक सेवा आयोग, त्रिवि सेवा आयोग, नेपाल सरकारकै क्षमतामा प्रश्नचिन्ह उठ्नुलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन ।

जनशक्ति व्यवस्थापनले सम्बन्धित क्षेत्रको विकास र प्रगति निर्धारण गर्दछ । ठीक मान्छे ठीक स्थानमा भन्ने नारा विगतदेखिकै चर्चा हो । आफ्नो मान्छेभन्दा राम्रो र क्षमतावान मान्छेबाट मात्र अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सक्छ । अन्यथा आफ्ना केहि मान्छेलाई रोजगार दिएरमात्र शिक्षा विकास हुन सक्दैन । शिक्षाका कर्मचारीको उपयुक्त पदस्थापन गरेर उनीहरुलाई काम गर्ने उत्साह बढाउनु पर्छ । दमन र सामन्ती संस्कारबाट जनशक्ति व्यवस्थापन हुँदैन । शिक्षकमै पनि व्यापक व्यवस्थापनको खाँचो छ । भिन्न विषय बनाएर थोरै तर घनिमुत विश्लेषण गर्ने हो भने यी समस्याको समाधान सरल र सहज बन्न सक्छ । यसका लागि नियत र लगाव त हुनै पर्छ ।

अन्तमा, शिक्षा क्षेत्रको सुधारको यात्रा छोटो छैन । प्रयत्नहरु नभएका होइनन्, तर आवरणमा हुने कोशिशले अर्थ राख्न सकेन । युगले धेरै फड्को मारिसकेको छ । हामी बल्ल ठूला मान्छेलाई स्वागत सत्कारमा विद्यार्थी प्रयोग नगर्न र माला, खादा आदिका तामझाम नगर्न निर्देशन दिइरहेका छौ । जुन काम धेरै पहिले रोक्नु पथ्र्यो । ढिलो भएपनि यसको सन्देश सकारात्मक जान सक्छ । त्यस्तै नीतिगत व्यवस्था र जनशक्ति व्यवस्थापनमा शिक्षा मन्त्रालय स्पष्ट, भ्रम नहुने गरी एकापसमा दुविधा नहुने र मन्त्रालयबीचमा पनि समन्वय गर्दै स्थानीय तहदेखि प्रदेशस्तर र संघीय शिक्षा प्रणालीको युगानुकूल दिशा निर्देश गर्न सक्षम बनोस् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।


यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*