बागमती प्रदेशमा केन्द्रको निर्णय कुर्दै कांग्रेस

तु खबर संवाददाता
२०७७ पुष १२,आईतवार ०९:४५

काठमाडौँ । बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध शुक्रबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रदेश सांसदहरूको जोडघटाउ सुरु भएको छ ।

ओलीनिकट पौडेलविरुद्ध दाहाल–नेपाल पक्षबाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दै नेत्री अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरिएको छ । बागमती नयाँ सरकार गठन वा अविश्वास प्रस्तावमा कांग्रेस निर्णायक छ । यस विषयमा कांग्रेस संसदीय दलले शनिबारसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन ।

प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री पौडेलका पक्षमा ३४ मत छ । दाहाल–नेपाल समूहका ४५ जना सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । पौडेललाई अविश्वास प्रस्ताव असफल गराउन थप २२ मत चाहिन्छ । अविश्वास प्रस्ताव पारित भइहाले अर्को पक्षले पनि कांग्रेसको साथबिना सरकार गठन गर्न सक्दैन । १ सय १० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका २२, विवेकशील साझाका ३, राप्रपाका २, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका २ र स्वतन्त्र सांसद १ जना छन् ।

कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यहरूले केन्द्रीय नेतृत्वसँग छलफल नगरी अघि बढ्न नसक्ने बताएका छन् । मुख्यमन्त्री पौडेलले अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्नुअघि कांग्रेसको साथ खोजिरहेका छन् । दुवै पक्षबीच विभिन्न चरणमा छलफल भइसकेको छ । ‘लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र परिवर्तनलाई बचाउन कांग्रेसले उचित समयमा उचित निर्णय गर्नेछ । तत्काल सरकारमा जाने विषयमा छलफल भएको छैन,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले भने । ‘अविश्वास प्रस्तावका सन्दर्भमा जुन समूहसँग सहज हुन्छ, त्यसैसँग सहकार्य गरिन्छ,’ उनले भने । स्रोतका अनुसार यस विषयमा मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीसँग समेत परामर्श गरिरहेका छन् ।

गत साउन ६ गते प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन सकिएकाले आगामी माघ ५ गतेभित्रै प्रदेशसभा बैठक बोलाइसक्नुपर्नेछ । सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले अविश्वास प्रस्तावका विषयमा आगामी बैठकबाटै प्रक्रियामा जाने बताइसकेका छन् । प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यमध्ये एक चौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेशससभाको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ । सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा रहेका तीन जनाले शुक्रबारै राजीनामा पनि दिइसकेका छन् ।

अविश्वास प्रस्ताव पारित भयो भने प्रस्तावक पक्षले सरकार गठनको दाबी गर्न सक्छ तर यसका लागि दल विभाजनको औपचारिक पत्र प्रदेशसभामा प्राप्त हुनुपर्छ । दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठन गरे पनि ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न‘पर्छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके वा मुख्यमन्त्री चयन गर्न नसके मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुने गरी मिति घोषणा गर्न सक्छन् । संविधानको धारा २३२ (३) मा राष्ट्रपतिले प्रदेशसभा ६ महिनासम्म निलम्बन वा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि हुनाले केन्द्रबाटै विघटन हुने संशय पनि कायमै छ तर यसरी हुने निलम्बन वा विघटनको निर्णय संघीय संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*