निजी अस्पतालको रिपोर्ट नमान्ने निर्णयको विरोध

काठमाडौं । कोरोना बिमामा निजी अस्पतालमा गरिएको परीक्षण रिपोर्टलाई मान्यता नदिने बिमा समितिको निर्देशनलाई लिएर सर्वत्र विरोध भएको छ । पुरानै व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पारिएको भन्दै बिमा समितिले बिहीबार कम्पनीहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहतका निकायमा भएको परीक्षणका आधारमा मात्र दाबी भुक्तानी दिन भनेको थियो । निजी अस्पतालका प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणलाई सरकारले मान्यता दिने तर बिमा समितिलाई किन अमान्य हुने भन्दै यसको विरोध भएको हो ।

कोभिड–१९ को संक्रमण बढेपछि सरकारी अस्पतालले मात्र परीक्षण गर्न सक्ने अवस्था भएन । सोही कारण सरकारले निजी अस्पताललाई पनि परीक्षणको अनुमति दियो । त्यसपछि मानिस निजी अस्पतालमा पनि परीक्षण गर्न थालेका हुन् । निजी अस्पतालका रिपोर्टलाई मान्यता नदिने बिमा समितिको निर्णय सही नभएको र त्यसले सर्वसाधारणलाई सास्ती दिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन् । ‘निजी प्रयोगशालाको रिपोर्टलाई मान्यता नदिने बिमा समितिको निर्णयले सर्वसाधारणलाई सास्ती हुनुका साथै बिमाप्रतिको विश्वसनीयता पनि घट्छ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘बिमा कम्पनी, बिमा समिति र सरकारले यस समस्याको तुरुन्त समाधान खोजोस् ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीश मोरले पनि निजी अस्पतालको रिपोर्टलाई मान्यता नदिनु गलत भएको बताए । ‘निजी अस्पतालको रिपोर्ट सरकारलाई मान्य हुने तर बिमा समिति र कम्पनीलाई मान्य नहुने किन ?’ उनले भने, ‘यो निर्णय नागरिकको पक्षमा नभएकाले यसलाई तुरुन्त सच्याउनुपर्छ ।’ केही कमजोरी निजी अस्पतालका प्रयोगशालामा पनि भए होलान् । तर तिनलाई सुधार गर्दै जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नीति निर्मातामा दूरदृष्टि नहुँदा यस्तो अवस्था आएको एक बिमा विज्ञ बताउँछन् । ‘विश्वव्यापी रूपमा कोभिड–१९ को जोखिम बढिरहेकाले नेपालमा पनि त्यो अवस्था आउँछ भन्नेबारे नीति निर्माताको ध्यान गएन,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यसको सास्ती अहिले बिमितले बेहोर्नुपरेको छ ।’ यद्यपि पछिल्लो निर्णय सही नभएको निष्कर्षमा बिमा समिति पनि पुगेको स्रोतले बताएको छ । ‘पहिले सरकारी अस्पतालमा मात्र परीक्षण हुन्थ्यो, त्यसका आधारमा यस्तो मापदण्ड बनाइयो,’ समिति स्रोतले भन्यो, ‘पछि आएर सरकारले निजी प्रयोगशालालाई पनि मान्यता दियो । तर नीति परिमार्जन गरिएन ।’ यो विषयमा समितिले सम्भव भएसम्म छिटो छलफल गर्न लागेको पनि स्रोतको दाबी छ । ‘यस विषयमा आइतबार वा सोमबार बैठक बोलाउने तयारी छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सके सोही बैठकमा निर्णय हुन्छ, केही अप्ठ्यारा आए समाधान खोजिन्छ ।’

कोरोना संक्रमणको शंका लागे ती व्यक्तिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुमति दिएका निजी वा सरकारी प्रयोगशालामा परीक्षण गराउन सक्छन् । उनीहरूको रिपोर्ट पोजिटिभ आए, प्रयोगशालाले इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग महाशाखा (ईडीसीडी) मा जानकारी गराउनुपर्छ । प्रयोगशालाले पोजिटिभ रिपोर्ट सिधै संक्रमित व्यक्तिलाई दिन पाउँदैनन् । साथै प्रयोगशालाले पोजिटिभ देखिएको व्यक्तिको नमुना सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ । नेगेटिभ रिपोर्ट आएको खण्डमा मात्र प्रयोगशालाले सिधै ग्राहकलाई जानकारी दिन पाउँछन् । पोजिटिभ रिपोर्ट आए स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहतका सरकारी निकाय वा स्थानीय तहले सम्बन्धित बिरामीको उपचार, आइसोलेसनलगायत व्यवस्था गर्छन् ।

यसकारण सरकारी र निजी अस्पतालको परीक्षणमा फरक नपर्ने जानकार बताउँछन् । तर सरकारी निकायको लापरबाही तथा ढिलासुस्तीका कारण पोजिटिभ रिपोर्ट आएको बिरामीलाई पनि सम्पर्क नगरिएको, राम्रोसँग कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नभएको पीडितको गुनासो छ ।

बिमा समितिले पछिल्लोपटक जारी गरेको निर्देशनमा ‘निजी अस्पतालमा गरिएको पीसीआर परीक्षणका आधारमा दाबी भुक्तानी नदिनू’ भनिएको छ । यो निर्देशनका आधारमा सरकारले कोरोनाको पीसीआर परीक्षणका लागि अनुमति दिएका निजी अस्पतालका रिपोर्टका आधारमा बिमितले दाबी भुक्तानी पाउने छैनन् ।

यो नयाँ व्यवस्था भने होइन । समितिले यसअघि जारी गरेको ‘कोरोना बिमा मापदण्ड २०७७’ मा उक्त व्यवस्था छ । मापदण्डमा यो व्यवस्था भए पनि बिमा कम्पनीले बिक्री गरेको बिमालेखमा दाबी भुक्तानीका लागि सरकारी अस्पतालमा मात्र परीक्षण गराएको हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट छैन । बिमालेखमा चिकित्सक भन्नाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट चिकित्सकको कार्य गर्न नियमबमोजिम इजाजत प्राप्त व्यक्ति भनेर परिभाषा गरेको छ ।

यसमा पनि सरकारी वा सोअन्तर्गतका अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक भनिएको छैन । बिमा समितिले भने निजी अस्पतालबाट आएको रिपोर्टमध्ये केही नक्कली भएको आशंका कम्पनीहरूले गरेकाले उक्त निर्देशन दिएको बताएको छ ।

गत बुधबारसम्म करिब ९ लाख ४० हजार जनाले कोरोना बिमा गरिसकेका छन् । सो अवधिमा १ लाख ८ हजार ६ सय १६ वटा बिमालेख बिक्री भएका छन् । त्यसबाट ५३ करोड ५ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बिमा शुल्क संकलन भएको छ । सोही अवधिसम्म १ हजार ४ सय ७० जनाको दाबी परेको छ । परेका दाबीमध्ये २ सय ३९ जनाले मात्र भुक्तानी पाएका छन् । बाँकी १ हजार २ सय ३१ वटा दाबी भुक्तानी भएका छैनन् । तीमध्ये धेरै निजी अस्पतालमा भएको परीक्षणबाट संक्रमित देखिएको रहेको बताइएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।