सरकार भन्छ २५ बढीमा, बन्दी बस्छन् ७२ को भीडमा

२०७६ चैत्र १०,सोमबार ०९:०६
सांकेतिक तस्बिर, स्रोतः गुगल

महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकुमा बन्दी जीवन बिताएका मीनराज शाहीले आफू ७२ जनासँगै बस्नु परिरहेको आइतबार सर्वोच्च अदालतसँग गुनासो सुनाउनुभयो।

सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण हुने डरले २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा शाहीले आफ्नो अवस्था अदालतलाई सुनाएसँगै गुनासो गर्नुभएको हो।

शाहीलाई अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा प्रहरीले झन्डै एक महिनाअघि पक्राउ गरेको हो। आफूलाई गैरकानुनीरूपमा पक्राउ गरेको उल्लेख गरी रिहाइ गर्न आदेशको मागसहित शाहीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो।

बन्दीलाई उपस्थित गराउन आदेश दिएपछि शाहीलाई आइतबार सर्वोच्च अदालत लगिएको थियो। शाहीसँगै सुदीप शाहीलाई पनि सँगै अदालत लगिएको थियो। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले हिरासतमा कति जनासँग रहनुपरेको, बाहिर हिँड्न दिने वा नदिनेजस्ता प्रश्न शाहीद्वयसँग राख्नुभएको थियो।

शाहीद्वयले आफूहरूलाई कोठाबाहिर जान पनि दिने नगरिएको इजलाससमक्ष गुनासो गरेका थिए। उनीहरूले ७२ जनाका लागि जम्मा तीनवटा शौचालय भएको पनि उल्लेख गरे।

ती दुई बन्दीका कानुन व्यवसायी कपिलचन्द्र पोखरेलले सरकारले २५ जना भेला हुन प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा कारागारमा ७२ जनासँगै राखेकामा इजलाससमक्ष आपत्ति व्यक्त गर्नुभएको थियो।

सरकारले गम्भीर मुद्दामा सजाय पाएकोबाहेक अन्य मुद्दामा सजाय पाएकालाई कानुनको प्रक्रिया पु¥याएर रिहा गर्न लागेको अवस्थामा अभद्र व्यवहारको नाममा ठूलो समूहसँगै राख्नु गलत भएको बहसको क्रममा उल्लेख गर्नुभएको थियो।

सरकारले २५ जनाभन्दा बढी एकै ठाउँमा भेला हुन प्रतिबन्ध लगाएपछि केही दिनअघि मात्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा सरोकारवालाको बैठक बसी ५० प्रतिशत सजाय भुक्तान गरिसकेका कैदीलाई प्रक्रिया पु¥याएर रिहा गर्ने निर्णय भएको थियो।

यसैगरी अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा बुद्धिलाल पुन नामका व्यक्तिलाई पनि भक्तपुरको ठिमीस्थित प्रहरी कार्यालयमा हिरासतमा राखिएको थियो। त्यस्तै अर्का व्यक्ति कुशल बोगटीलाई पनि भक्तपुरको प्रहरी कार्यालयमा हिरासतमा राखिएको थियो।

पुन र बोगटीले पनि आफूहरूलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको उल्लेख गरी रिहा गर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। आदेशबमोजिम पुन र बोगटीलाई पनि आइतबार सर्वोच्च लगिएको थियो।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू खतिवडा र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले शाहीद्वय तथा पुन र बोगटीलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण हुने आशंकामा अदालतका सामान्य कार्यहरू बन्द भएका र विशेष मुद्दा हेर्नका लागि खुलेको पहिलो दिनमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दाको सुनुवाई गरी ती चार जनालाई रिहा गर्न आदेश दिइएको हो। आजको नेपाल समाचारपत्रमा समाचार छ ।


यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*