प्रदेशसभा बिजनेसविहीन

प्रदेश ३ को प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित बनेको छ । प्रदेश सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित बन्दै गएको हो ।

एक महिना भन्दाबढी समय हुँदा पनि प्रदेशसभामा कुनै पनि नयाँ विधेयक दर्ता भएका छैनन् । भदौ २५ गते वर्षे अधिवेशनको अन्त्यसँगै स्थगित भएको प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनको तयारीमा प्रदेश सरकार देखिँदैन ।

प्रदेशसभाको मुख्य एजेन्डाको रूपमा रहेको स्थायी राजधानी र नामकरणको विषयमा आन्तरिक तयारी पूरा गरेर प्रदेशसभाको बैठक बोलाउने तयारीमा सरकार देखिन्छ भने प्रतिपक्षी दल तत्कालै राजधानीबाहेक पनि अन्य विधेयक तथा विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाउनुपर्ने बताइरहेका छन् ।

‘प्रदेशसभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनेतर्फ सरकार अगाडि बढिरहेको छ,’ प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले भने, ‘प्रदेशसभामा अन्य धेरै यस्ता विषय छन् जुन छलफल अपरिहार्य छ । यसका लागि सरकारले तत्काल प्रदेशसभा बैठक बोलाउनुपर्छ ।’

प्रदेश सरकार तिहारपछि मात्रै बैठक आह्वान गर्ने आन्तरिक तयारीमा छ । संविधानअनुसार प्रदेशसभा बैठक प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्ने हो तर, मन्त्रिपरिषद् बैठक तत्काल बस्ने सम्भावना नभएको प्रदेश ३ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपाल बताउँछन् ।

‘दसै ंअगाडि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको थियो । तत्काल बस्ने अवस्था छै न । अब मन्त्रिपरिषद् बैठक तिहारपछि मात्रै बस्ने सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘चाडपर्वको समय भएकोले सांसदहरू पनि आफ्नो क्षेत्रका विभिन्न कार्यक्रममा व्यस्त छन् । चाडपर्व सकेपछि मात्रै प्रदेशसभाको बैठकको विषय अगाडि बढ्ने छ ।’

बजेट अधिवेशनले पारित गरका सबै े विधेयक प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ । यसर्थ, प्रदेशमा नयाँ कानुनको प्रक्रिया सुरु भएको छैन । प्रदेश सरकारले विभिन्न मञ्चहरूमा महत्वपूर्ण विधेयकहरूको तयारी गरिरहेको बताइरहे पनि प्रदेशसभामा भने कुनै पनि विधेयक दर्ता गराएको छैन । प्रदेशप्रमुख अनुराधा कोइरालाले प्रदेशसभाले वर्षे अधिवेशनमा पारित गरेको सबै विधेयकहरू प्रमाणीकरण गेरेर लागू गराइसकेकी छन्।

प्रदेश सरकारले हालसम्म ४५ वटा कानुन निर्माण गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारले ९९ वटा कानुन निर्माण गर्नुपने पहिचान गरेको छ । लोक सेवा आयोग ऐन बनाएको प्रदेश सरकारले आवश्यक निजामती सेवा ऐन पनि यसै वर्ष बनाउने बताए पनि त्यसको तयारी अगाडि बढेको छैन । प्रदेश सरकारले यसै वर्ष प्रहरी ऐन बनाउने घोषणा गरे पनि संघीय सदनबाट प्रदेश प्रहरी सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदा अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।