महाभियोग प्रकरण: सभामुखद्वारा कारबाही, उपसभामुखद्वारा बदर

काठमाडौँ ।मधेस प्रदेशसभामा सभामुख रामचन्द्र मण्डल र दलहरूबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। सभामुख मण्डलले बिहीबार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा–नेपाल)का चार र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी एक सांसदलाई लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेको भन्दै पदमुक्त गरेको सूचना जारी गरेका थिए। पदमुक्त गरिएका सांसदहरूमा उर्मिला देवी सिंह, मनिषकुमार सुमन, सञ्जयकुमार यादव, सिंहासन सा कलवार र सारदा शंकरप्रसाद कलवार रहेका थिए। तीमध्ये सिंह नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट निर्वाचित सांसद हुन् भने अन्य चारजना जसपाका प्रतिनिधि हुन्।

तर सभामुखको उक्त कारबाहीलाई उपसभामुख बबिता कुमारी राउत ईशरले तात्कालै बदर गरेकी छन्। उनले ती पाँचै सांसद कार्तिक २२ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित रहेको उल्लेख गरेकी छन। सभामुखको निर्णय प्रतिशोधपूर्ण र पदअनुकूल आचरणविपरीत रहेको आरोप लगाएकी छन। उपसभामुख राउतका अनुसार सभामुखविरुद्ध नै “पदअनुकूल आचरण नगरेको” भन्दै सात दलका ७४ जना सांसदले महाभियोग (अविश्वास) प्रस्ताव दर्ता गरिसकेकाले त्यस्तो अवस्थामा उनले गरेको कारबाही कानुनी रूपमा मान्य नहुने बताइन्। यही तर्कका आधारमा उनले औपचारिक सूचना जारी गर्दै पाँचै सांसदमाथिको कारबाही रद्द गरिएको घोषणा गरिन्।

सभामुख मण्डल नेकपा (एमाले)बाट निर्वाचित हुन् भने उपसभामुख राउत जनमत पार्टीबाट निर्वाचित हुन्। सभामुखविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको केही घण्टामै पाँच सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरिएको हुँदा यसलाई धेरैले प्रतिशोधप्रेरित कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उपसभामुखले पनि यो निर्णय राजनीतिक बदला लिने उद्देश्यले गरिएको दाबी गर्दै सभामुखको निर्णय अमान्य भएको स्पष्ट पारेकी छन्।

यस घटनाले मधेस प्रदेशसभामा दलगत द्वन्द्व झनै चर्किएको छ। अब सभामुख मण्डलको पद, पाँच सांसदको पदस्थिति तथा प्रदेशसभा सञ्चालन प्रक्रियामा के प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा नयाँ राजनीतिक तथा कानुनी बहस सुरु भएको छ।