रास्वपाको विस्तारित बैठक सम्पन्न, महाधिवेशन निर्वाचनपछि गर्ने निर्णय

काठमाडौं ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को दुईदिने विस्तारित बैठक चितवनको सौराहामा सम्पन्न भएको छ। देशभरका करिब ४ सय आमन्त्रित प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न बैठकमा देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, जनजीविकाका सवाल तथा पार्टीको आन्तरिक रूपान्तरणबारे विस्तृत छलफल गरिएको प्रवक्ता मनिष झाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। बैठकले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन सरकारलाई आवश्यक तयारी गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराइएको छ।

यसअघि फागुन ७, ८ र ९ गते महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको रास्वपाले अप्रत्याशित राजनीतिक परिस्थितिका कारण सो मितिमा महाधिवेशन गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ। अब पार्टीले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने गरी नयाँ तालिका ल्याउने निर्णय गरेको प्रवक्ता झाले जानकारी दिए। बैठकमा समानुपातिक प्रणालीका उम्मेदवार छनोटका लागि नयाँ र विशिष्ट मापदण्ड तय गरिएको छ। सह–महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले प्रस्तुत गरेको रूपरेखाअनुसार उम्मेदवार बन्नेले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग नगरेको, शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गरेको, वैवाहिक अवस्थाको स्पष्टता जनाएको, घृणात्मक अभिव्यक्ति नदिएको तथा नियमित र पारदर्शी आम्दानी स्रोत भएको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा ५० प्रतिशत भार प्रारम्भिक निर्वाचनले बोक्ने र त्यसको मूल्यांकनका लागि अडिट समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

रास्वपाले समानुपातिक बन्दसूचीलाई थप वैज्ञानिक बनाउँदै प्रदेश र जातीय क्लस्टरअनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, २५ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका युवा (जेन–जी) का लागि २७ प्रतिशत र प्रवासबाट फर्किएका नेपालीका लागि १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। २०७९ सालको निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद बनेकाहरूले यस पटक पुनः उम्मेदवारी दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको पनि बैठकले स्पष्ट पारेको छ।

बैठकले आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्दै सबै तहका समितिहरूमा सदस्यहरूको निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै, देशमा बलियो वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको निर्माणका लागि समान विचार भएका परिवर्तनकारी शक्तिहरूसँग संवाद, सहमति र सहकार्यमा जोड दिने निर्णय पनि गरिएको छ। बैठकमा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरिएको छ भने सभापति रवि लामिछानेमाथि लगाइएको मुद्दा राजनीतिक प्रतिशोधको परिणाम भएको भन्दै न्यायालयले निष्पक्ष र द्रुत प्रक्रियामार्फत टुंगो लगाउन आग्रह गरिएको छ।

बैठकमा कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालले राजनीतिक प्रतिवेदन, उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले चुनावी वाचापत्रको अवधारणा, महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले सांगठनिक प्रतिवेदन, सह–महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले उम्मेदवार छनोट रूपरेखा र सचिवालय सदस्य दीपक बोहराले हस्ताक्षर अभियानसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। ती प्रतिवेदनमाथि सात समूहमा छलफल गरी प्राप्त सुझावहरूलाई केन्द्रीय समितिले ग्रहण गर्ने निर्णय गरिएको छ। रास्वपाका अनुसार, देशभर सञ्चालन गरिएको हस्ताक्षर अभियानमार्फत ४० लाखभन्दा बढी नागरिकले सभापति लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा राजनीतिक प्रतिशोध र अन्याय भएको भन्दै ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।

बैठकले अन्त्यमा राजनीतिक स्थिरता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र वैकल्पिक राजनीतिक संस्कृतिको विकासका लागि पार्टीलाई रूपान्तरणको बाटोमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।